दीपेश घिमिरेको ‘नेता मात्रै भ्रष्ट कि समाज पनि ?’ शीर्षकको विचारको निष्कर्ष नेता मात्रै सुधार्ने प्रयासले भ्रष्टाचारको अन्त्य नहुने हुँदा जेन–जी आन्दोलनको मर्मबमोजिम समग्र समाजकै पुनर्निर्माण आवश्यक रहेको भन्ने छ । अहिले देशको अर्थतन्त्र विदेशी दाताको सहयोग र रेमिट्यान्समा भर पर्नुपर्ने दयानीय अवस्थाको सिर्जना सानादेखि ठूलासम्म भ्रष्टाचार काण्डहरूकै कारण भएको हो ।

यसमा भ्रष्टहरूलाई कानुनी कारबाही गर्दै कानुनी कठघरामा उभ्याएर भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्न नसक्नुको परिणाम हो यो । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि कानुन नबनाइएका होइनन् । २०६४ सालमा सुशासन ऐन र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी गरियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, राजस्व तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनजस्ता कानुनहरू प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि नै जारी भइसकेका थिए । तर जनताको पक्षमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको खोजी गर्न उपयुक्त मानिएका कानुन पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा भ्रष्टहरूको सामाजिक रवाफ यति बढ्यो कि उनीहरूले राज्यका हरेक निकायमा आफ्नो प्रभाव बनाए र आफूअनुकूल नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि जस्तोसुकै भ्रष्टाचार काण्डहरू मच्चाउन पनि राजनीतिक दलहरूको काँधमा बुई चढ्न सफल भए ।

केही भ्रष्टहरूले गैरकानुनी कमाइलाई सांसदको टिकट किन्न प्रयोग गरेर निर्वाचित भए भने कोही दलीय कोटामा राजनीतिक नियुक्ति खान सफल भए । नातावाद र कृपावादको दुष्चक्रमा राज्य संयन्त्रहरू चुर्लुम्मै डुब्यो । यो सबै गैरकानुनी पैसाको चलखेल हो भन्ने आम जनमानसको बुझाइ छ ।

घिमिरेले लेखमा भनेजस्तो स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म नै पारदर्शी सेवा प्रवाहको प्रणाली विकास गर्न विद्युतीय सुशासन प्रणालीको एकीकृत अवधारणा लागू गर्नुपर्छ । सिंगो मुलुकको प्रशासनिक संरचनामा सुधार गर्न देशको कार्यकारी प्रमुख, हरेक मन्त्रालय र मातहतका निकायको कार्यकारी प्रमुखले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउने कुरा सोच्नु जरुरी छ । किनभने २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनको प्रमुख एजेन्डा भ्रष्टाचारको भन्डाफोर नै थियो ।

घिमिरेले चुनौतीका रूपमा औंल्याएको भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको एजेन्डा विद्यमान शिक्षा प्रणाली र सामाजिक मूल्यमान्यताको विनिर्माण र पुनर्निर्माणबाट गर्नुपर्ने तर्क एकदम सही लागेको छ । जेन–जी पुस्ता अहिले विश्वविद्यालयका विभिन्न कलेजमा अध्ययनरत अवस्थामा छ । त्यसैले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, विधिको शासन, नैतिक आचारण, शिष्टाचारजस्ता विषयवस्तु पाठ्यक्रममा समावेश गरेर विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउन सके युवा पुस्ता पनि देशभक्तिको भावले ओतप्रोत भई भोलि राष्ट्र सेवामा समर्पित हुन सक्ने अवस्था आशाको किरण हो ।