काठमाडौँ — बुधबारको कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘वितरित शक्तिको तरलता’ शीर्षकको आलेखमा सीके लालले हालको अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य र सत्ता–सन्तुलनको असामान्य पुनःसंरचनामाथि गम्भीर विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छन् ।

उनले ‘डिस्कर्ड सरकार’ को वैधानिक संकटदेखि ‘जेन–जी’ आन्दोलनको मनोविज्ञानसम्म र बीपीदेखि ओलीसम्मको नेतृत्व–विकासलाई एउटै रेखामा बाँध्दै नेपाली राजनीतिक चेतनाको क्रान्तिलाई मिहिन रूपमा केलाएका छन् । यसले गर्दा लेख बौद्धिक गहिराइ, ऐतिहासिक दृष्टि र भाषिक प्रखरता तीनै दृष्टिले उच्चकोटिको बनेको छ ।

यद्यपि यही गहिराइभित्र पूर्वाग्रह र घटनालाई अत्यधिक षड्यन्त्रवादी दृष्टिले व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले लेख अपूरो र अधुरो प्रतीत हुन्छ । सबभन्दा सशक्त पक्ष ‘वितरित शक्ति’ को अवधारणालाई नयाँ राजनीतिक यथार्थसँग जोड्ने प्रयास हो । लेखकले ‘नेतृत्वविहीन होइन, नेतृत्वपूर्ण आन्दोलन’ भन्ने अभिव्यक्तिमार्फत डिजिटल युगमा फैलिँदो सामूहिक नेतृत्वको संकेत दिएका छन् ।

यसबाट सामाजिक सञ्जाल र तात्कालिक सूचना प्रवाहले निर्णय प्रक्रियालाई तरल बनाएको तथ्य उजागर भएको छ । यो दृष्टि सैद्धान्तिक रूपमा नवीन र आकर्षक छ । तर, बेरोजगारी, असमानता, शिक्षाको अविश्वसनीयता र संस्थागत भ्रष्टाचारजस्ता आन्दोलनको मूल जरालाई पर्याप्त ध्यान नदिँदा लेखकको विश्लेषण सामाजिक यथार्थभन्दा रणनीतिक सन्देहतर्फ ढल्किन पुगेको छ ।

बीपी कोइरालादेखि केपी शर्मा ओली हुँदै रवि लामिछानेसम्मका नेतृत्वहरूको तुलनाले लेखलाई ऐतिहासिक गहिराइ अवश्य दिएको छ । तर त्यतिले मात्र आजको उत्तरदायित्वविहीन शासन–संस्कृतिलाई सजीवता दिन सक्दैन । लेखकले शक्ति, विचार र जनभावनाको अन्तरसम्बन्धलाई उजागर गरे पनि ती समस्याको निवारणका लागि ठोस राजनीतिक विकल्प वा पुनःसंरचनाको दिशानिर्देश प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

वास्तवमा यो आलेखको दार्शनिक केन्द्र अन्त्यमा प्रस्ट मात्र हुन्छ । यसको मूल मर्म भनेको ‘सञ्चार प्रविधिको फट्कोले राजनीतिक नवप्रवर्तनको खाँचोलाई औंल्याए पनि त्यो अग्रगामी हुने ग्यारेन्टी छैन’ भन्ने नै हो । यसले प्रविधि–निर्भर जनसक्रियता र डिजिटल लोकतन्त्रको सम्भावना र खतरा दुवैतर्फ चेतावनीको संकेत गरेको छ । तैपनि ‘वितरित शक्ति’ अन्ततः जनउत्तरदायित्वतर्फ प्रवाहित हुन्छ कि केवल अर्को भावनात्मक आवेगमा विलीन हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासाचाहिँ बाँकी नै रहन्छ ।