काठमाडौँ — भदौ २४ मा भएको युवा विद्रोहमा राज्यले ठूलो क्षति सहनुपर्‍यो । युवा पुस्ताले गरेको उक्त आन्दोलनमा नेपाल सरकारका ६ सयभन्दा बढी सवारीसाधन पूर्ण रूपमा क्षति भए । 

क्षति भएको करिब ५० दिनको सेरोफेरोमा नेपाल सरकारले दुई सय पचास थान चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न सम्बन्धित निकायलाई बजेटको सुनिश्चितता गरिदिएको सामाचार बाहिरिएको छ । तर त्यही पुरानै प्रवृत्ति नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । किनकि मन्त्रालयले सवारीसाधनको किटान गरिदिएको छैन ।

नेपालका नेता हुन् वा कर्मचारी, विगतलाई हेर्ने हो भने सवारी साधनप्रतिको मोह ठूलै देखिन्छ । पछिल्लो समय भौतिक विकास नभएको हैन । हाम्रा सडक सञ्जालको स्तर बढेकै छ । यस अर्थमा धेरै महँगा सवारीसाधन हामीलाई चाहिँदैनन् तर पदमा पुगेकालाई अहिले प्रयोग नगरे कहिले गर्ने भन्ने सोचले ग्रस्त बनाएको देखिन्छ । 

अहिले स्वीकृति पाएका संस्थाहरू नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र गृह मन्त्रालय हुन् । यसमा हिजोको दिनमा गृह मन्त्रालयमा रहेका चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन निकै महँगा किसिमका थिए । जसको नेपाली बजारमा ३ करोडभन्दा माथिका साधन व्याप्तै भेटिन्थे । अहिले परिस्थिति बदलिएको छ ।