उद्योगबाट उठ्न बाँकी बक्यौता ५ अर्ब ४८ करोड ४५ लाख छ भन्ने समाचार आएको छ । सर्वसाधारणले एक महिना ढिलो गरेर महसुल काट्ने प्राधिकरणले उद्योगीको यत्रो रकम हुँदा पनि लाइन काट्न किन सकेन ?
What you should know
काठमाडौँ — अन्तरिम सरकारले विद्युत् महसुल नबुझाउने २५ उद्योगको लाइन काटेको छ । लाइन काटेपछि ती उद्योगले पैसा तिर्छन् त ? सरकारले पटक–पटक विद्युत् महसुल बुझाउन आग्रह गर्दासमेत अटेर गरेर बसेका व्यवसायीले के गर्लान् ? बिजुलीबाट उद्योग चलाउने अनि पैसा नतिर्ने, यो त सरासर गलत होइन ?
विद्युत्को महसुल नतिर्दा पनि यति लामो समय उद्योग चलाउन पाउनु राजनीति ‘सेटिङ’ नै हो । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले विद्युत् महसुल उठाउनुको साटो कुलमान घिसिङलाई नै विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइदिएका थिए । अहिले उनै कुलमान ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री भएका छन् ।
उनले महसुल बुझाउनका लागि उद्योगलाई एक महिनाको समय दिएका थिए । अटेर गरेपछि प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटेको हो । उद्योगबाट उठ्न बाँकी बक्यौता ५ अर्ब ४८ करोड ४५ लाख छ भन्ने समाचार आएको छ । सर्वसाधारणले एक महिना ढिलो गरेर महसुल काट्ने प्राधिकरणले उद्योगीको यत्रो रकम हुँदा पनि लाइन काट्न किन सकेन ?
अबको बाटो के ? प्राधिकरणले लाइन काट्यो, उद्योगीले पैसा तिर्छन् त ? उद्योगीहरू हामी पैसा तिर्दैनौं बरु कम्पनीको साँचो नै सरकारलाई बुझाउन तयार छौं भनिरहेका छन् । यदि उद्योगीले सरकारलाई नै साँचो सुम्पेर कम्पनी बन्द गरे भने सरकारले के गर्ला ? उद्योगीको भनाइ पनि गलत छ । बिजुली प्रयोग गर्ने अनि बक्यौता तिर्दिन भन्न मिल्छ ?
देशमा उद्योगधन्दा चलाएपछि नीति, नियम कानुनसम्मत चल्नुपर्यो । अर्को कुरा, सरकारले पनि उद्योगीलाई राहत दिन सक्ने ठाउँमा दिनुपर्यो । प्रोत्साहन दिनुपर्यो । अहिलेको अवस्थामा हरेक वस्तु विदेशबाट आयात गर्नु परिरहेको छ । यसलाई ध्यान दिएर नेपालमा भएका उद्योगीलाई हतोत्साही गर्नु भएन । लगानी गर्ने उद्योगीलाई हतोत्साही गर्यो भने उनीहरू विदेश पलायन हुन सक्छन् । त्यता पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनेर पनि देशमा उद्योग चल्न सक्दैन । सबैले लचकता अपनाउनुपर्छ । पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं
