काठमाडौँ — हालै आएको अविरल वर्षाले राजधानी काठमाडौंलगायत देशव्यापी डुबान र पहिरो गएपछि वर्ष दिनअघि सर्वोच्च अदालतले नदी किनारको विषयमा गरेको फैसलालाई सम्झाएको छ । 

बागमती, विष्णुमतीजस्ता नदी किनार २० होइन ४० मिटर छोड्नुपर्छ भनेर सर्वोच्चले गरेको उक्त फैसलाले भविष्यमा लाखौं राजधानीवासीको उद्धार र उपकार भने हुने निश्चित छ । फैसला राम्रोसँग कार्यान्वयन भए डुबानबाट बचाउने पनि छ । खोला किनारमा जथाभावी निर्माण गरी नदी साँघुरो बनाएपछि नै अहिलेको अवस्था आएको हो । गत वर्ष पनि असोज महिनामै नख्खुलगायत ठाउँमा यस्तो ताण्डव देखिएको थियो । 

वास्तवमा खोला बस्तीमा पसेको होइन, बरु बस्ती नै खोलामा पसेको हो । खोलाले आफ्नो स्वाभाविक बाटो नपाएपछि अस्वाभाविक रूपमा हिँड्नु बाध्यता हो । जुन कुरा नदी किनार मिचेर घर बनाउनेहरूले, नदी अतिक्रमण गरी सुकुम्बासी बस्ती बसाउनेहरूले र नीति निर्माताहरूले बुझ्न सकेनन् । जसको परिणाम नै अहिलेको बाढी र डुबान हो ।