काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ७६ जना निर्दोष युवाले अकालमा ज्यान गुमाएको पीडा असह्य बनिरहेका बेला तीनदिने अविरल वर्षाबाट ५३ जनाको मृत्यु भएपछि देश थप मर्माहत बनेको छ ।

इलाम जिल्लामा मात्र ३७ जनाको ज्यान गएको खबरले त्यहाँको पहाडी बनोट कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ । सरकारले समयमै हवाई र सडक यातायात बन्द नगराएको भए अझ ठूलो धनजनको क्षति हुने निश्चित थियो । वस्तुतः नेपालका अधिकांश सडक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार निर्माण भएको पाइँदैन ।

खासगरी स्थानीय तहका निम्ति विनियोजित बजेटका साथै सांसदको निर्वाचन क्षेत्रको विकासको नाममा अन्धाधुन्द तरिकाले बाँडेको अर्बौं रुपैयाँबाट बनेका स्तरहीन सडक धेरै ठाउँमा मृत्युभूमिसरह बनेका छन्, वर्षायाममा ठूलो जनधनको क्षति गराउने कारक तत्त्व बनेका छन् ।

माटो परीक्षणबिना भएभरका रुखबिरुवा मासेर बनाइएका भिराला सडक वर्षायाममा विनाशकारी बनिरहँदासमेत २०४६ सालयताका साढे दुई दर्जन सरकारले वातावरणमैत्री सडक निर्माण गर्न जानेन, डोजरको प्रयोग नगरी बन्ने जैविक सडक कुन चराको नाम हो भन्ने ठान्दै मानसिक दरिद्रता बोकेर चलिरह्यो । 

नदी किनार छलेर निर्माण गरिएका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका पहाडी सडक तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित देखिएका छन् । मेची राजमार्ग, धरान–धनकुटा सडक हुन् या पश्चिमका कर्णाली राजमार्ग अत्तरिया–डँडेलधुरा सडक क्षेत्र नै किन नहुन्, यी सडकमा बाढीका कारण धनजनको क्षति कमै हुने गर्छ । त्यस्तै पूर्वपश्चिम लोकमार्ग, पोखरा–बुटवललगायत पहाडका अधिकांश राजमार्ग त्यति असुरक्षित रहेको पाइँदैन ।