नेपालमा जहाँ हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक विविधताले सुन्दरता थप्छ, त्यही विविधताले प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम पनि बढाउँछ । बाढी, पहिरो र भूकम्प यी हाम्रा बारम्बारका नियति हुन् । तर ती विपत्तिको सामना कसरी गर्छौं भन्ने शैलीले नै देशको नेतृत्व, संरचना र नागरिक–राज्य सम्बन्धको गहिरो मापन गर्छ ।

विगतमा कमजोर तयारी र असजगताले ठूलो क्षति बेहोरेको नेपालले पछिल्ला दिनमा विपत्ति व्यवस्थापनमा नयाँ दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ– जहाँ राज्य मात्र होइन, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज पनि सँगसँगै उभिएका छन् ।

२०८१ सालको बाढीपहिरो सम्झँदा मन भारी हुन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारले ‘यति ठूलो विपत्ति आउँछ भन्ने अनुमान नै थिएन’ भन्ने वाक्य उच्चारण गरेको थियो । त्यो वाक्यले नेतृत्वको तयारी, दायित्व र संवेदनशीलताको स्तर उजागर गर्‍यो । मौसमविद्का चेतावनी बेवास्ता गरिए, सूचनामा ढिलाइ भयो, उद्धार कार्यमा समन्वयको कमी रह्यो र परिणामतः दुई सयभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाए । राज्यको ढिलाइ र गैरजिम्मेवारीको यस्तो मूल्य जनताले आफ्नो जीवनले चुकाउनुपर्‍यो ।

तर अहिले तस्बिर फरक छ । हालैको बाढीपहिरो व्यवस्थापनमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकारले देखाएको सक्रियता र संवेदनशीलताले नयाँ विश्वास र आशा जगाएको छ । मौसमविद्को चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर राजमार्ग राति नै बन्द गरियो, प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्काल सतर्कता सूचना जारी गर्‍यो र जिल्ला प्रशासन, ट्राफिक प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मीले माइकिङ, निरीक्षण र जनचेतनामूलक अभियानलाई तीव्रता दिए । सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी उद्धार सामग्रीसहित अग्रपंक्तिमा खटिए । मोबाइल कलमै चेतावनी सन्देश बज्ने प्रणालीले सूचना प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनायो । यसले देखायो– स्रोत र संरचना उही रहे पनि नेतृत्वको दृष्टिकोण र कार्यशैली बदलिए नतिजा पनि फरक आउँछ ।

यति मात्र होइन, सरकारले देखाएको सक्रियतालाई निजी क्षेत्रले समेत साथ दिएको छ । विशेष गरी वायुसेवा सञ्चालक संघले काठमाडौं उपत्यकामा हेलिकोप्टरबाट हुने उद्धार कार्य पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेर अभूतपूर्व मानवीय कदम चालेको छ । यो निर्णयले संकटमा परेका नागरिकका लागि ठूलो राहत पुर्‍याउनेछ र सरकार–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यको उत्कृष्ट उदाहरण बनेको छ । यस्तो समन्वयले देखाएको छ कि विपत्तिको समयमा राज्य मात्र होइन, निजी क्षेत्र र समाजका हरेक अंगले जिम्मेवारी र मानवीयता देखाउन सक्छन् ।

विपत्तिको समयमा सरकारको तयारी मात्र पर्याप्त हुँदैन, जनताको सहभागिता र एकता पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसपालिको विपत्तिमा नेपाली जनताले देखाएको ऐक्यबद्धता, सहकार्य र सहयोगको भावना अभूतपूर्व थियो । स्वयंसेवकहरू उद्धारमा हातेमालो गर्दै अगाडि सरे, व्यापारीहरूले ७५ प्रतिशत कम मूल्यमा बास र खानाको व्यवस्था गरे र नागरिक उद्धार टोलीसँग काँधमा काँध मिलाएर उभिए । सेना र प्रहरीको अथक प्रयास र नागरिकको आत्मीय सहयोगले देखायो– जब सरकार र जनता एकसाथ उठ्छन्, तब अन्धकारमा पनि आशाको उज्यालो देखिन्छ ।

नेपालमा परम्परागत रूपमा सरकारको आलोचना धेरै हुने गर्छ तर सकारात्मक कार्यको प्रशंसा गर्न पनि सिक्नुपर्छ । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा देखिएको तत्परता, समन्वय र जिम्मेवारी प्रशंसनीय छ । त्यस्तै, वायुसेवा सञ्चालक संघले उठाएको निःशुल्क उद्धार अभियानले देखाएको मानवीय प्रतिबद्धता पनि अभिनन्दनीय छ । राम्रोलाई राम्रै भन्नु र कमजोरीको आलोचना गर्नु नै स्वस्थ समाजको पहिचान हो । यस्तो सकारात्मक सहकार्य र जिम्मेवारीको भावना नै दिगो परिवर्तनको आधार हो ।

यद्यपि, यो सफलता अन्त्य होइन– सुरुवात हो । अब विपत्ति व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन र संस्थागत बनाउने बेला आएको छ । मौसम पूर्वानुमान प्रणाली अझ बलियो बनाउनुपर्छ, स्थानीय तहसम्म सूचना चुस्त र शीघ्र पुर्‍याउने संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ र उद्धार टोलीलाई थप तालिम र स्रोत–साधनले सशक्त बनाउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनले प्राकृतिक विपत्तिहरू अझ जटिल बनाउँदै छ, त्यसैले वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका नीतिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।