काठमाडौँ — सरकारले खर्च कटौती र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा चालेका केही कदम निश्चय नै प्रशंसनीय छन् । तर, जनता तुरुन्तै (फागुन २१ पछिसम्म पनि पर्खन नसक्ने गरी) ठूलो परिवर्तन चाहन्छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएजस्तै प्रदेशसभा खारेज भएको सुन्न चाहन्छन् । 

प्रदेशसभा हाललाई खारेज गर्नै नमिल्ने/नसकिने हो भने पनि देशको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण तिनलाई उपलब्ध गराउने गरिएको सुविधा त घटाउन सकिएला नि ! मितव्ययिताकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा पनि घटाउन सकिन्छ । जिल्ला समन्वय समितिको काम पनि खासै भएजस्तो लाग्दैन । घटाउनुपर्नेबाट घटाएर बचेको रकम बढाउनुपर्नेका लागि बढाइदिन सकिन्छ । 

भूमि समस्या समाधानका लागि स्थापित ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ खारेज गर्नु ज्यादै राम्रो कुरा हो । त्यस्तै संविधानतः स्थापित कतिपय अन्य आयोगको पनि के काम छ ? तिनलाई खारेज गर्नै नमिल्ने हो भने तिनका लागि पनि उपलब्ध गराउँदै आइएको सेवा सुविधा घटाइदिने ।