काठमाडौँ — हामी विश्वमै पटक–पटक संविधान लेख्ने, संशोधन गरिरहने मुलुकको अग्रपंक्तिमा पर्छौं । देश सुहाउँदो भए पनि नभए पनि २०७२ सालमा ठूलो आकारको संविधान बनाएर यसलाई विश्वकै उत्कृष्ट भन्न हामी पछि परेका छैनौं ।

अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर दुई–दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरे पनि १० वर्षको अवधिमा देश र देशवासीको इज्जत, गरिमा धूमिल बनेको मात्र नभई सर्वसाधारणको सामाजिक, आर्थिक अवस्था जर्जर बनिरहेको छ । 

नेतृत्वबीचको भ्रष्ट प्रवृत्तिले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेर आफ्ना मान्छे सर्वत्र फिजाउँदा यो दशकमा विज्ञ र इमानदार व्यक्ति सबैभन्दा प्रताडित बनेका हुन् ।

कुनै दलको सदस्य नबनी स्वतन्त्र रूपमा बाँच्ने, आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने हक जनताबाट खोसिएको छ । धन, युवा र प्रतिभा पलायनबाट मुलुक आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक रूपमा इतिहासमै कंगाल बन्न पुगेको छ । 

संविधानको आड लिएर भाषा, संस्कार, संस्कृतिमाथि भइरहेका प्रहार हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न वाध्य छौं । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको घोर दुरुपयोग गरी धेरै नेताले आफ्ना लोग्ने–स्वास्नी, आफन्तलाई सांसद, मन्त्री बनाएर मुलुक लुटिरहे, उपेक्षित, उत्पीडित, सीमान्तकृत वर्गलाई माथि उठ्नै दिएनन् ।

चाहिँदा नचाहिँदा आयोग बनाउने, कूटनीतिक नियोग, महत्त्वपूर्ण ठाउँमा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने, पदको खरिद बिक्री गर्न पछि नपर्ने लुटेरा प्रवृत्ति शासकीय संस्कार बनेको थियो । अधिकांश सत्ताधारीले जनसरोकारको विषयमा चुइँक्क बोलेको पाइँदैन । 

मुलुकका ठूला दलका शीर्ष नेताले अहिले पनि विकासप्रेमी जनता, उचित माग राखेर आन्दोलनमा उत्रने जेन–जी पुस्तालाई महाशत्रु ठानिरहेछन् । उता १० वर्षसम्म अकर्मण्य बन्दै जनताको करबाट मोजमस्तीमा रमाउने प्रदेश सरकारका पदाधिकारीको जति आलोचना गरे पनि पूरा हुँदैन ।