काठमाडौँ — विभिन्न दल र सरकारका नाममा दशकौंदेखि देश लुटिएको अवस्था थियो । यो अवस्थाबाट निराशाको पराकाष्ठा नाघेका नेपालीले जेन–जी आन्दोलनपछि नयाँ तर फरक खालको सरकार पाएका छन् ।

हुन त फरक र नकारात्मक विचार राख्न रुचाउने कतिपय ‘बुद्धिजीवी’ यो सरकारलाई–कार्यकारी, अन्तरिम वा चुनावी के हो भन्ने खालको प्रश्नका साथ उपहास पनि गर्दै छन् । 

अकस्मात् सत्ताविमुख हुन पुगेकाहरूको छटपटी पनि ‘डरलाग्दै’ छ । तर जे भए पनि शिक्षित, अनुभवी र दक्ष व्यक्ति सम्मिलित यो सरकारले जनताको मन छुने गरी काम थालेको छ । अर्थमन्त्री हुनासाथ रामेश्वर खनालले टुक्रे योजना बन्द गर्ने बताएका थिए । समयमा काम नसक्ने ठेकेदारको लाइसेन्स रद्द गर्ने कुरो पनि आइसक्यो । घुस्याहा कर्मचारीविरुद्धको ‘एक्सन’ पनि सुरु भएको छ । 

पीए, सल्लाहकार र कार्यकर्ता रोक्न सरकारले ७ बुँदे परिपत्र नै जारी गरेछ । यसअनुसार तीनै तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी/करार कर्मचारी राख्न नपाइने भएको छ । संघ, प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय पदाधिकारीले पाउँदै आएका ‘सल्लाहकार’ पनि नपाउने भए । सांसदलगायत राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा पनि चैट भयो । 

संघीय सांसद र मन्त्रीहरूको त कुरै छोडौं, स्थानीय तहका कतिपय प्रमुखले समेत आफूलाई चुनावमा जिताउन गरेको मिहिनेतको बदलामा कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने गरेका हुन् ।

त्यस्ता ‘जागिरे’को काम देख्दा, मध्यकालीन दास प्रथा र राणाकालमा नियुक्त भएका छाते, हुक्के, बैठके, बगैंचेको सम्झना आउँछ । यो सरकारले त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा समेत १० जनाभन्दा बढी जान नपाउने नियम बनाएछ ।