त्यतिमात्रै कहाँ हो र ! ३२ वर्षअघि मित्रराष्ट्र चीनको १ अर्ब सहयोगमा निर्मित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र पनि आगजनी गरिएको छ ।
काठमाडौँ — राष्ट्रिय गरिमा खरानी बनाइएको समाचारले मन छियाछिया भएको छ । मुलुकमा व्यापक भ्रष्टाचार, शोषण, दमन एवं स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण र व्याप्त कुशासनविरुद्ध शान्तिपूर्वक आन्दोलनमा उत्रिएको जेन–जी पुस्तामाथि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको बर्बरतापूर्ण दमन र आन्दोलनमा घुसपैठ गरेका तत्त्वका कारण भदौ २४ मा भएको आगजनी, तोडफोडबाट नेपालकै ऐतिहासिक धरोहर समाप्त पारिएको छ । यसको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ ।
आजभन्दा १ सय २२ वर्षअघि राणाकालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका पालामा बनेको १ हजार ७ सय कोठा भएको सिंहदरबार एक ऐतिहासिक गरिमा र राष्ट्रको सम्पत्ति थियो । यसमा उहिले सबैजसो सरकारी मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय सञ्चालित थिए । अहिले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सञ्चालन गरिएको थियो ।
त्यही भवन अहिले कालो ठुटोका रूपमा परिणत भएको छ । त्यस्तै राणाकालीन शासन ढलेपछिको पहिलो विशाल संरचना सर्वोच्च न्यायालय पनि जलाइएको छ र यस अगाडि रहेका १ सय २० भन्दा बढी सवारी साधन र १ लाख २० हजारभन्दा बढी मुद्दासम्बन्धी मिसिल डढेर खरानी भएका छन् ।
त्यतिमात्रै कहाँ हो र ! ३२ वर्षअघि मित्रराष्ट्र चीनको १ अर्ब सहयोगमा निर्मित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र पनि आगजनी गरिएको छ । संविधानसभाले निर्माण गरेको २०७२ सालको संविधान यसै भवनको बैठकबाट घोषणा गरिएको थियो । तत्पश्चात् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै संसद् सञ्चालन गरिन्थे । त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयको ‘स्टेट गेस्ट हाउस’ का रूपमा स्थापित र पछि राष्ट्रपति कार्यालयका रूपमा सञ्चालनमा रहेको शीतल निवास भवनमा पनि आगो झोसिएको छ ।
आजभन्दा ६० वर्ष पहिले निर्मित जनकपुरलाई पहिचान दिएको जनकपुर चुरोट कारखाना भवनमा पनि आगो लगाई ध्वस्त पारिएको छ । त्यसमा जडान गरिएको साइरन, जसले बिहान जनकपुरलाई नै ब्युँझाउने गरी बज्थ्यो, त्यसलाई पनि स्वाहा पारिएको छ । यसका साथै मुलुकका सातै प्रदेश तथा संघीय कार्यालयसमेत कालो अगुल्टाका रूपमा परिणत गरिएको छ ।
यसरी राज्यको परिचय बनेका धरोहर र सरकारी सम्पत्तिलाई खरानी पार्नु किमार्थ उचित होइन । यस्तो विध्वंस र आगजनी गर्ने जोकोही भए पनि तिनलाई किन्तु, परन्तु, तर भनेर छुट नदिऔं ।
ध्वस्त भएका सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, व्यवसायीलाई हौसला र आशा दिलाउने कार्यको थालनी र शीघ्र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन ढिला नगरौं ।–गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची
