काठमाडौँ — नेपाल सरकारको सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ ।

‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ को आडमा फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, युट्युबजस्ता विश्वव्यापी २६ प्लाटफर्मलाई नेपालमा सूचीकरण गर्न बाध्य पार्ने र असफल भएपछि बन्द गर्ने निर्णयले सरकारको नियन्त्रणकारी चरित्र उजागर भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई गलत व्याख्या गरेर गरिएको यो कदमले संवैधानिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई संकटमा धकेलेको छ । यो केवल सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध मात्र होइन, लोकतन्त्रकै आत्मामाथिको प्रहार पनि हो ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल, जुन आज नागरिक आवाजको सबैभन्दा शक्तिशाली मञ्च बनेको छ, त्यसलाई बन्द गर्नु भनेको मौलिक अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो ।

यसमार्फत नागरिकले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन, सामाजिक अन्यायविरुद्ध बोल्न र आफ्ना विचार सार्वजनिक गर्न पाएका छन् । तर, साइबर अपराध र अनियन्त्रित सामग्रीको बहानामा सरकारले यस्तो स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोज्नु नागरिकको स्वर दबाउने नियत हो । यदि साइबर अपराध रोक्न चाहन्छ भने समाधान सहकार्य र नियमन हो, प्रतिबन्ध होइन ।

सामाजिक सञ्जाल आज लाखौं नेपालीको जीविकोपार्जनको आधार बनेको छ । अनलाइन व्यापार, डिजिटल मार्केटिङ, कन्टेन्ट क्रिएसन र ‘गिग इकोनोमी’ मार्फत युवाले रोजगारी र उद्यमशीलताको अवसर पाएका छन् । यस क्षेत्रलाई अवरुद्ध गर्दा हजारौं युवाले रोजगारी गुमाउने, साना व्यवसाय धराशायी हुने र डिजिटल नवप्रवर्तनमा ठूलो धक्का पुग्ने निश्चित छ ।

कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघले समेत यसले दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउने चेतावनी दिएको छ । साथै, सामाजिक सञ्जालले जोडेको सांस्कृतिक र सामुदायिक सम्बन्ध टुटेर सामाजिक रिक्तता बढ्ने बताइएको छ । २२ वटा डिजिटल अधिकारवादी संस्था र ३१ नागरिक समाजका संगठनले पनि यो कदमलाई असंवैधानिक र लोकतन्त्रविरोधी ठहर गरेका छन् । प्रमुख राजनीतिक नेताहरूले समेत यसलाई उल्टो बाटो र तानाशाही कदमको संज्ञा दिएका छन् ।

लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो हातमा छ । यो केवल सामाजिक सञ्जालको मात्र होइन, संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकार र हाम्रो लोकतान्त्रिक भविष्यको रक्षा गर्ने लडाइँ पनि हो । – सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान

सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारले गरेको निर्णय लोकतन्त्रको आत्मामै प्रहारजस्तो लागेको छ । नियमन गर्न कानुन आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । तर कानुन नबनाई हतारमा निर्देशिकाको भरमा बन्द गर्ने निर्णय गर्नु नागरिक अधिकारको अपमान हो ।

सामाजिक सञ्जाल आजका दिनमा सूचना, विचार र चेतना फैलाउने एउटा प्रमुख साधन बनेको छ । यसले नागरिकलाई आफ्ना कुरा राख्ने, प्रश्न गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्ने अवसर दिएको छ । यस्तो माध्यम नै बन्द गरिदिने हो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित मात्र हुँदैन, समाजको चेतना विकासमा समेत गम्भीर असर पर्छ ।

सरकारले भनेजस्तो गलत वा हानिकारक सामग्री आए नियमन गर्न सकिन्छ । तर, त्यसकै नाममा सम्पूर्ण सञ्जाल नै निषेध गर्नु भनेको सबैलाई उही एकै कठघरामा उभ्याउने जस्तो हो । यस्तो कदमले हामीलाई आधुनिक समाजतर्फ अघि बढाउने होइन, बरु फेरि अन्धकार युगतिर धकेल्ने खतरा छ ।

त्यसैले सरकारले तत्काल कानुनमार्फत स्पष्ट मापदण्ड ल्याउनुपर्छ । नागरिकको विचार, अधिकार र स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरे मात्र प्रविधि र समाजलाई सन्तुलनमा लैजान सकिन्छ । – प्रमोद पौडेल, काठमाडौं–३२, पेप्सीकोला

सरकारले दर्ता नै नभएका भनेका कतिपय सञ्जालले गत नोभेम्बर ८ अगावै दर्ता भएर कर तिर्दै आएको दाबी गरिरहेका छन् । सरकारले अहिले जुन र जस्तो बहाना बनाएर सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ, आमनागरिकले एउटै आरोप लगाउने गरेका छन् कि सरकारले आफ्नो पक्षमा आएका अनेकन् आलोचना सहन नसकेर र युवाहरू विशेष गरी सरकारको नकारात्मक कार्यका विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा बढी आक्रोशित हुन थालेपछि यसको आवेगलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन नआएका नाममा यस्तो कदम चालेको हो ।

बदलिँदो र विकसित प्रविधिलाई कसरी व्यवस्थित बनाएर त्यसको सदुपयोग गर्ने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बेलामा सरकारले त्यसलाई नै बन्द गरेर समाजलाई ढुङ्गेयुगमा फर्काउने चेष्टा गरिरहेको छ । सरकारले अहिले जुन नीति अख्तियार गरेको छ– यो राणा, पञ्चायत र शाहीकालभन्दा पनि कडा भएको अभिव्यक्ति विभिन्न विद्वत् वर्गबाट समेत आइरहेको छ । झन्डै ९० लाख नेपाली विदेशमा रहेको वर्तमान परिस्थितिमा उनीहरूका बुढा बुबाआमासँग बोली मिसाउने माध्यम भनेको फेसबुक र म्यासेन्जर नै हो ।

अन्य विकल्पबिना नै अकस्मात् यसरी सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले यहीबीचमा विदेशमा रहेका छोराछोरीलाई केही भइहालेमा यता गाउँमा हुनेले तत्कालै खबर पाउने माध्यम के होला ? बल्लबल्ल म्यासेन्जरमा हाइहेल्लो गर्न जानेका कतिपय बुढा बुबाआमाले न त टिकटक खोल्न जानेका छन्, न भाइबरमा फोन गर्न नै । अहिलेको अवस्थामा बच्चादेखि वृद्धवृद्धासम्म सबैभन्दा बढी जोडिएको भनेको सामाजिक सञ्जालमध्येको एक हो– फेसबुक ।

सरकारले अहिले जुन कार्य गरिरहेको छ, यसले मानिसको जनजीवन अस्तव्यस्त मात्रै हुने होइन, कतिपय मानिसको चुलो नै निभ्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भएको छ । – सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा

सरकारका कमी–कमजोरी उजागर गरिदिएको बहानामा अनायासै सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर लाखौं प्रयोगकर्ताको जीवनशैली नै बिथोलिएको छ । के नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिले बाटो बिराउन खोज्दा, अनैतिक र अलोकप्रिय काम गर्दा त्यस्ता कामको विरोध वा आलोचना गर्न नपाउने हो ? बेरोजगारी बढेको, सरकारले मनलाग्दी निर्णय गरेको, नागरिकको हितमा आँखा चिम्लेको, हठात् तर अनैतिक र अलोकप्रिय निर्णय गरेको देखेर पनि आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नुपर्ने हो ? अर्कोतिर सामाजिक सञ्जालका कैयौं प्लाटफर्म नेपालमा सूचीकृत भएका छैनन् ।

त्यसैले यसका प्रयोगकर्ता सर्वसाधारण आर्थिक रूपमा दिनहुँ ठगिएका मात्र नभई सामाजिक तथा नैतिक रूपमा अपमानित पनि भएका छन् । यस्तो अवस्थामा व्यक्तिको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको हो कि होइन ? आजभन्दा झन्डै दुई वर्ष पहिले पनि त सरकारले सूचीकृत हुन आउन आह्वान गरेको थियो ।

तर आजसम्म सूचीकृत भएका छैनन्, तर सरकारले किन सूचीकृत गर्न नआएको भनेर खोजीनिती नै गरेको छैन । बरु संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने, विचार प्रवाहमा अंकुश लगाउँदै राष्ट्रिय हितविपरीत गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने सरकारको कठोर उद्देश्य स्पष्ट छ नै, राष्ट्रिय हितजस्तो अमूर्त विषयको मापन र निर्क्योल कसरी गर्न सकिन्छ ?