सामाजिक सन्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयले जनताको आवाज दबाउन खोजिएको आशंका, निर्णय सोचविचार नगरी गर्दा ठूलो क्षति हुन सक्ने चेतावनी।
काठमाडौँ — सूचीकृत नभएका सामाजिक सन्जाललाई सरकारले बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । जनसरोकारका तमाम काम छाडेर सरकार सामाजिक सन्जाल बन्द गर्न किन यतिधेरै लालायित बनेको होला, बुझ्न सकिएन ।
फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्रामजस्ता लाखौं मानिसले चलाउने गरेका सामाजिक सन्जाल बन्द गर्नु उचित होइन । जनताको पहुँचमा रहेको फेसबुक बन्द गर्नु भनेको जनताको आवाज पनि बन्द गर्नु हो । जनताले बोल्ने ठाउँ बनेको फेसबुकलाई बन्द गरियो भने जनआवाज बन्द हुँदैन ? प्रजातन्त्रमा जनताको आवाज बन्द गर्न पाइँदैन । सरकारले यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो ।
सरकारले किन सामाजिक सन्जालहरू नियमन गर्न खोजिरहेको छ ? यसका पछाडि सरकारी बाध्यता छ कि अरु केही नियत छ– थाहा भएन । अन्य देशमा सामाजिक सन्जाल सरकारको नियमनमा छन् त भन्ने प्रश्न पनि आएको छ । कतै सरकारले जनआवाज दबाउने षड्यन्त्र त गर्दै छैन भन्ने कुरा छ ।
सामाजिक सन्जालका विकृति नियन्त्रण गर्नुपर्छ । त्यसो भन्दैमा सामाजिक सन्जाल नै बन्द गर्ने कामचाहिँ ठिक होइन । सोसल मिडियाकै कारण कतिपय समाचार बाहिर आएका छन् । के अब समाचारको पहुँचबाट पनि जनतालाई टाढै राख्ने ?
अहिले विदेशमा रहेका आफ्ना छोराछोरीसँग कुरा गर्ने उपयुक्त माध्यम पनि फेसबुक, वाट्सएप आदि भएका छन् । अब यी सबै बन्द हुने भए । सरकारले हरेक कदम सोचविचार गरेर चाल्नुपर्छ । हचुवाका भरमा निर्णय गर्दा कहिलेकाहीं ठूलो क्षति पनि बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । चेतना भया !
–पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं
