काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा अहिले देखिएको विवादले संवैधानिक प्रक्रियाप्रतिको हाम्रो बुझाइ र कार्यान्वयनलाई प्रश्नमा पारेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि संसद् सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्ने शैलीमा सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेस गर्नु निष्पक्ष भूमिकासँग मेल खाने देखिँदैन ।

संविधानले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि सरकारमै सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्छ । यसलाई कार्यान्वयन नगरी ‘बहुमत छ’ भन्दै बस्ने कुरा संविधानको आत्माभन्दा विपरीत हुन्छ । संसद् स्वतन्त्र र सार्वभौम संस्था हो, तर सचिवालयले कार्यपालिकाको पक्षमा उभिनुले संसद्को गरिमा घटाएको छ । यसरी संसद् कार्यपालिकाको छायाजस्तो देखिनु लोकतन्त्रको सन्तुलनका लागि खतरनाक संकेत पनि हो । 

संविधानविद्हरूले बारम्बार भनेझैं, प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठ्नेबित्तिकै विश्वासको मत लिनु अनिवार्य हुन्छ । यसले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक हैसियत मात्र होइन, संविधानप्रति हाम्रो आस्था र अभ्यासलाई पनि मजबुत बनाउँछ । नियमावलीमा कमजोरी छ भने संशोधन गर्न सकिन्छ तर संविधानको प्रावधानलाई लत्याउन मिल्दैन । 

हामीले नै संविधानको अक्षरशः पालना गर्न सकेनौं भने भोलि हरेक संवैधानिक व्याख्या व्यक्तिगत हितअनुसार मोडिने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले संसद् सचिवालयले कार्यपालिकाको बचाउ गर्ने होइन, संविधान र संसद्को स्वतन्त्रता जोगाउने भूमिका निर्वाह गरोस् ।