काठमाडौँ — नेपालमा कुल जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशत रहेका युवा वर्ग देशको आर्थिक र सामाजिक विकासको मेरुदण्ड हुन् ।

तर, विडम्बना के छ भने यही जनसंख्या बेरोजगारीको गहिरो खाडलमा फस्न बाध्य छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार नेपालमा युवा बेरोजगारी दर १९ प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यसमा पनि स्नातक र स्नातकोत्तर गरेका युवाको संख्या उल्लेख्य छ । 

यो आर्थिक समस्या मात्र होइन, सामाजिक अस्थिरता र मानसिक स्वास्थ्यका लागि समेत गम्भीर चुनौती हो । रोजगारीको अभावमा लाखौं युवा विदेशिन बाध्य छन् । यसले गर्दा ‘ब्रेन ड्रेन’को संकट गहिरिँदै गएको छ । परिणाम स्वरूप देशमा मानव संसाधनको अवस्था कमजोर बन्नुका साथै परिवार र समाजमा समेत नकारात्मक प्रभाव परिरहेको अवस्था छ । 

यसै सन्दर्भमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको ‘सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमानसम्बन्धी नर्म्स, २०८२’ ले आशाको किरण देखाएको छ । यो नर्म्सले आईटी क्षेत्रमा सक्रिय दक्ष जनशक्तिका लागि मासिक २ लाखसम्म तलबको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यसले सरकारी निकायमा योग्य र अनुभवी आईटी विज्ञलाई आकर्षित गर्ने सम्भावना बढाएको छ । यो कदमले न्यून तलबका कारण दक्ष जनशक्ति सरकारी सेवामा नटिक्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । खासगरी परियोजना प्रबन्धक, सिस्टम आर्किटेक्ट, सिनियर डेभलपर लगायतका पदमा आकर्षक पारिश्रमिकले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’लाई बल पुर्‍याउने सरकारको दाबी छ ।

यस्तो व्यवस्थाले विदेशी परामर्शदाताको सट्टा स्थानीय युवालाई अवसर प्रदान गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसका साथै आर्थिक असमानता घटाउन र स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

यद्यपि, यस्तो पहल बेरोजगारी समस्याको सतही मल्हम मात्र हो । आईटी क्षेत्रका सीमित अवसरले सबै युवालाई समेट्न सक्दैन । बढ्दो बेरोजगारी समस्याको समाधानका लागि बहुआयामिक रणनीति आवश्यक छ । सर्वप्रथम शिक्षा प्रणाली रोजगारमुखी बनाउनुपर्छ ।

सैद्धान्तिक पढाइभन्दा प्राविधिक सीप, डिजिटल साक्षरता र उद्यमशीलता प्रशिक्षणमा जोड दिनुपर्छ । दोस्रो, स्वरोजगारका लागि सरकारी अनुदान, कम ब्याजका ऋण र स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गर्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन र लघु उद्यम लगायतका क्षेत्रमा युवालाई अधिकतम प्रोत्साहन दिने नीति अख्तियार गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई सीप प्रमाणीकरण र पुनःस्थापना कार्यक्रममार्फत स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसका साथै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नियमित रूपमा रोजगार मेलाहरूको आयोजना गरेर बढीभन्दा बढी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ ।