काठमाडौँ — राजनीतिक मुद्दाको चाप बढेको भन्दै सर्वसाधारणका मुद्दा पन्छाउनु विकृत मनोविज्ञान र जनतामाथि ठूलो अन्याय हो । अञदालतमा राजनीतिक र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाको चाप बढ्दा वर्षौंदेखि न्यायको आसमा रहेका हरिराम अहिर र राजेन्द्र महतो कोइरीजस्ता हजारौं नागरिक निराश बन्नुपरेको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक छ । 

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फर्स्योटको दर ३७.६७ प्रतिशतमा सीमित हुनु र दैनिक औसतमा ६०–८० वटा मुद्दा मात्र सुनुवाइ हुनुले न्याय प्रणालीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । संवैधानिक इजलासमा हुने राजनीतिक मुद्दाहरूको बहसले हप्तौंसम्म समय लिँदा आमजनताका महत्त्वपूर्ण मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । 

न्यायाधीशहरूको अभाव र फैसलामा हुने ढिलाइले ‘न्यायमा ढिलाइ गर्नु न्याय नदिनुसरह हो’ भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गरेको छ । वर्षौंसम्म मुद्दाको तारिख धाउँदा धाउँदै कतिपयको जीवनलीला नै समाप्त भइसकेको छ ।