काठमाडौँ — नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका सवालमा पछिल्ला दिनमा फेरि लिपुलेक विवादले प्रमुख स्थान पाएको छ ।

भारत र चीनबीच भएको सहमतिअनुसार लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने निर्णय नेपालको स्वीकृतिबिना गरिएको हुँदा यसले हाम्रो राष्ट्रिय हितमा चोट पुर्‍याएको छ । यो विषयलाई चीन भ्रमणका रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साहसका साथ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसमक्ष उठाउनु राष्ट्रहितप्रति उनको दृढतापूर्ण प्रतिबद्धताको प्रमाण हो ।

सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीको मुहानदेखि पूर्वतिरको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो भन्ने ऐतिहासिक र कानुनी तथ्यलाई प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा राख्नु देशको सार्वभौमिकताको मेरुदण्ड भएको बुझिन्छ ।

राष्ट्रपति सीले यसलाई नेपाल–भारतबीचको विषय भन्दै चीन कुनै पक्ष नबन्ने बताए पनि नेपालको दाबीलाई सम्मान गर्ने भनाइ राख्नु एक प्रकारको सकारात्मक संकेत हो ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले जुन साहसका साथ यो विषय उठाएका छन्, त्यो कदमले सम्पूर्ण नेपालीलाई गर्व दिलाएको छ । अझ भारत र चीनका प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति एकै स्थानमा रहेका बेला प्रत्यक्ष छिनोफानो गर्ने अवसर मिल्ने हो भने नेपालले आफ्नो पक्ष अझ बलियो बनाउन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भदौ ३१ मा दुईदिने भारत भ्रमणमा जाँदै गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग राखेजस्तै आफ्ना कुरा भारतसमक्ष पनि खुला–खुलस्त ढंगले राख्न सके यो समस्याले छिट्टै निकास पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

यसै प्रसंगमा सबै राजनीतिक दल, सरकार र नागरिक समाज एकढिक्का भएर राष्ट्रिय स्वाभिमान र भू–अखण्डताको पक्षमा उभिनु अत्यावश्यक छ । लिपुलेक केवल भौगोलिक भूभाग मात्र नभई हाम्रो पहिचान, इतिहास र अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो । यसलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन । नेपाल सरकारलाई विशेष आग्रह छ, यो मुद्दालाई निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उच्चस्तरमा उठाउँदै जनताको भावनाअनुसार निर्णायक पहल गरोस् । –प्रमोद पौडेल, काठमाडौ–३२, पेप्सीकोला

०००

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको जमिन हो । नेपालको जमिनमा आफ्नै दक्षिण छिमेकी भारत र उत्तरी छिमेकी चीनले आवतजावतका लागि व्यापारी नाका पास गर्ने सडक बाटो संरचनासहित २०८२ भदौ १ मा भारतमा विदेशमन्त्री स्तरीय सम्झौता गरेको सुन्दा हरेक नेपालीको मन दुखाएको छ । 

नेपालमा विकास निर्माणदेखि लिएर हरेक कुरामा साझेदार र सहयोगी रूपमा रहेका भारत र चीनले त्रिपक्षीय नाका पास सम्झौता गर्नुपर्नेमा नेपाल र नेपाल सरकारलाई थाहै नदिई नेपाली भूभाग लिपुलेक नाकालाई एकापस व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने सहमति गर्नु भनेको बलजफ्त्ती नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथि प्रहार गर्नु हो । 

नेपालको पूर्व, दक्षिण र पश्चिम भाग भारतसँग सीमा जोडिएको छ भने उत्तरतर्फ चीन रहेको छ । जमिनका हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालभन्दा भारत २२ गुणा र चीन ३२ गुणाले ठूलो छ । ठूला देशले नेपालजस्तो सानो र विकसित मुलुकतिर लम्किरहेको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था रहेको भू–परिवेष्टित देशमाथि यस्तो व्यवहार गर्नु भनेको आफैंमा हेपाहा र लज्जास्पद विषय हो ।