काठमाडौँ — आफ्नो ३० वर्षे कार्यकाल सकिएर यही भदौ १८ मा अवकाशमा जान लागेका प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाको कार्यकाल थप्न सरकारले प्रहरी नियमवालीको व्यवस्था नै निलम्बन गर्न लागेको सुन्दा अचम्म लाग्यो ।

सरकारको नेतृत्व जुन दलले गर्छ, प्रहरी प्रशासन उसकै इसारामा चल्नुपर्छ भनेपछि यो संगठन कसरी स्वतन्त्र रहन्छ ? पछिल्लो समय प्र्रहरी राष्ट्रको हो कि नेताको हो भन्ने बुझ्न गाह्रो भएको छ । प्रहरी संगठनलाई आफ्नो भ्रातृ संगठनजस्तो चलाउन खोज्नु सरासर गलत हो । 

लामो इतिहास बोकेको प्रहरी संगठनलाई राजनीतिले भुत्ते बनाइदिएको छ । प्रहरी संगठनले काम गरेन भन्ने जनगुनासो आउँछ । राजनीतिले प्रहरीको हात बाँधेपछि उसको के लाग्छ त ?

सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई समेत नमानेर नियमावलीमा हस्तक्षेप गर्नु भनेको विधिको शासनविरुद्धको कदम हो । यो व्यक्तिका लागि फाइदाजनक भए पनि संगठनका लागि ठूलो घाटा हो ।

–पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं 

०००

नेपाल प्रहरीमा अहिले भइरहेको योग्यताका आधारमा सेवा अवधिको मापनबाट नेतृत्व छान्ने नियम हुँदा हुँदै त्यसलाई भत्काएर कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारले जुन काम गर्न खोज्दै छ, त्यसको जति निन्दा र भर्त्सना गरे पनि कमै हुन्छ । 

फेरि एकपटक हाम्रा राजनैतिक दलहरू ऐन–नियम र कानुनभन्दा आफूहरू नै माथि रहेको प्रमाणित गर्दै छन् । १२ वर्षअगाडि अदालतले गरेको आदेशको अवज्ञा गर्दै एउटा व्यक्ति विशेषका लागि प्रहरीको सिस्टममै फेरबदल गर्ने दलहरूको हर्कतले नेपाली समाजमा उनीहरूप्रतिको बचेखुचेको शाख पनि माटोमा मिलाउने काम गरिरहेको छ । 

वर्षौंदेखिको प्रचलनमा रहेको विधि विधान र नियमलाई मिचेर आफ्नै तजबिजमा नियुक्ति दिलाउने बाटो खोल्न यस बखत कांग्रेस र एमाले तयार देखिएका छन् । आमनेपाली जनताका लागि यो विडम्बना सिवाय केही होइन ।