कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता क्षेत्रको संरक्षणका लागि दलहरू एकढिक्का हुन जरुरी छ।
What you should know
काठमाडौँ — भारतको नेपालप्रतिको हेपाहा दृष्टिकोण नौलो होइन । लामो समयदेखि यसले नेपाली सीमामाथि अतिक्रमण गर्दै आइरहेको छ । र, त्यसमा पनि कालापानी क्षेत्रमा उसको विशेष रुचि छ ।
ऐतिहासिक तथ्यहरूले देखाउँछन् कि २०२६ सालमा नेपालबाट भारतले आफ्ना १७ वटा चेकपोस्ट फिर्ता गरेको थियो । तर, उसले त्यतिबेला पनि दार्चुलाको कालापानीस्थित क्याम्प हटाए, जुन आजसम्म यथावत् छ । त्यस कारण लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, गुन्जी, नाबी, कुटी लगायतका बस्तीको करिब ३ सय ७० वर्ग किलोमिटर भूभाग भारतद्वारा अतिक्रमणमा परेको छ ।
अब यतिबेला फलाम तातिएको छ । यसलाई चिसो हुन दिनु हुँदैन । तातिरहेका बेला यसलाई मूर्त रूप दिनुपर्छ वा स्वरूप बदल्नुपर्छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दल एकढिक्का भएर सार्वभौमिकताको सवालमा अग्रपंक्तिमा उभिनु आवश्यक छ । दलहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा सत्ता समीकरणभन्दा माथि उठेर यो राष्ट्रिय प्रश्नलाई समाधान गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
नेपालसँग कानुनी, ऐतिहासिक र भौगोलिक प्रमाण पर्याप्त छन् । तर प्रमाण मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई व्यावहारिक बनाउन सक्ने कूटनीतिक सक्रियता पनि चाहिन्छ । आवश्यक परेमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा आफ्ना कुरा लैजान हिचकिचाउनु हुँदैन । २१औं शताब्दीमा पनि बल प्रयोग गरेर छिमेकीको भूमि कब्जा गर्ने हेपाहा प्रवृत्तिलाई सायद कसैले पनि स्वीकार गर्न सक्दैन ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल भूगोल मात्र होइनन्, हाम्रो पहिचान र राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएका कुरा हुन् । यिनको रक्षा गर्नु हाम्रो पहिलो कर्तव्य पनि हो ।
–प्रमोद पौडेल, काठमाडौं–३२, पेप्सिकोला
