काठमाडौँ — ग्राहकले आवेदन गरेको एक–दुई दिनमै बैंकहरूले एटीएम कार्ड उपलब्ध गराउँछन् । तर देशको सरकार त्यस्तै चिप्सयुक्त स्मार्ट लाइसेन्स तीन–चार वर्षमा पनि दिन सक्दैन ।

यस्तो हुतिहारा सरकार आउँदो असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य भन्दैछ, त्यो पनि अनेकन् जटिल प्रक्रिया र चर्को मूल्य तोकेर । नलिए कारबाही (जेल र जरिवानासमेत) गर्ने रे !

देशका सांसदहरूको यसबारेको मौनता पनि रहस्यमय लाग्छ । जनस्तरबाट र सामाजिक सञ्जालमा इम्बोस्डसम्बन्धी सरकारी कदमको व्यापक आलोचना र बहस भइरहँदा पनि जनआवाजलाई संसद्मा मुखरित गर्ने दायित्व बोकेका सांसदहरू यसबारेमा संसद्भित्र चुइँक्क पनि बोलेका छैनन् । 

समयअनुसारको प्रविधि प्रयोग गर्दै जानु पर्छ भन्ने कुरामा सायद कसैको पनि दुईमत नहोला । यस्तै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने कुरामा पनि कसैको विरोध त पक्कै छैन जस्तो लाग्छ । मात्रै, संविधानले सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुन्छ भनेर किटान गरेकामा नेपाली भाषालाई बेवास्ता गरेर अंग्रेजी भाषा राखेको, बढी मूल्य तोकेको, झन्झटिलो प्रक्रिया र छोटो समयावधि राखेका कारणले सरकारी कदमको आलोचना भइरहेको हो ।

तसर्थ, यति दिनभित्र यो नम्बर नलिए कारबाही गर्छु भन्नुभन्दा पनि जनचाहनाअनुसार लचकता अपनाइ मूल्य र प्रक्रिया सरल बनाउनुका साथै इम्बोस्डमा नेपाली लिपिसमेत राखी सवारी नवीकरण र नामसारी गर्दा क्रमशः यो नम्बर लिँदै जाने वातावरण बनाउनु उपयुक्त होला ।