काठमाडौँ — नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो, हाम्रो भौगोलिक नियति नै छिमेकीसँग निर्भर रहनुपर्छ । तर छिमेकीसँग निर्भर हुनु र आफ्नै भूमिमा आफूलाई नै बेवास्ता गरेर छिमेकीले मनमानी गर्नु दुई फरक कुरा हुन् ।

हालै भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार मार्ग खोल्ने सहमतिले यही पीडालाई पुनः उजागर गरिदिएको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाललाई थाहै नदिइ आफूखुसी हाम्रो जमिनमा गरिएको व्यापार सम्झौताले एक स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्वमै ठाडो चोट पुर्‍याएको छ ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमिको अविभाज्य हिस्सा हो भन्ने कुरा संविधानमा आधिकारिक नक्सासहित उल्लेख गरिएको छ । तर, भारत र चीनबीच हुने सहमतिमा नेपाललाई बेवास्ता गर्ने चलन कतिपटक दोहोरिनुपर्छ ? सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका शासक भने मूकदर्शक बनेर हेरिरहन अभिशप्त देखिन्छन् । 

यस्तो संवेदनशील घडीमा प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठ्छन्– के अब नेपालले दुवै छिमेकीलाई तत्काल कूटनीतिक नोट पठाउने सहास गर्छ ? के आसन्न चीन र भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको सार्वभौमसत्तामाथि भएको ठाडो हस्तक्षेपविरुद्ध आवाज उठाउँदै आफ्नो भ्रमण रद्द गर्ने धैर्य देखाउँछन् ? कि फेरि पनि ‘हेर्दै बस्ने, मौन सहमति दिने’ परम्परागत शैली पछ्याउने हो ?

भारत र चीनले नेपाली भूमिबाट व्यापार गर्ने कुरा केवल वर्तमानको राजनीतिक व्यवहार होइन । यो तत्कालीन राजा महेन्द्र र चीनका राष्ट्रपति ल्यु साओ चीबीच भएको सम्झौताको ठाडो उल्लंघन पनि हो । त्यस सम्झौताले नेपाललाई पूर्ण स्वामित्वको आधारमा सीमाको स्पष्ट परिभाषा दिएको थियो । आज त्यसकै विपरीत बाटो खोल्नु केवल कानुनी मात्र नभई नैतिक र कूटनीतिक बेइमानी पनि हो । 

नेपाल–भारत–चीन त्रिकोणमा बारम्बार हाम्रो भूभागलाई ‘नो–म्यान्स ल्यान्ड’ सरह प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले एउटा कटु पाठ सिकाउँछ–सार्वभौमसत्ता केवल कानुनी शब्द होइन, यसको रक्षा गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, कूटनीतिक पराक्रम र राष्ट्रिय एकताको बल चाहिन्छ । 

यस्ता घडीमा चुप लाग्नु आत्मसमर्पण हो । समयमै आवाज नउठाउने हो भने भोलि नक्सामा देखिने भूभाग केवल चित्रमा सीमित हुनेछ । त्यसैले अहिले नै निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने बेला हो– नत्र इतिहासले वर्तमान नेतृत्वलाई ‘सार्वभौमसत्ता बेच्ने पिँढी’ को रूपमा अंकित गरिदिनेछ । – सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान

हामी नेपाली लामो समयदेखि सीमा समस्याबाट पीडित छौं र यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट पुर्‍याएको छ । विशेषगरी, लिपुलेकको विषयमा भारत र चीनबीच निरन्तर भइरहेको व्यापारिक सम्झौताले हामीलाई थप चिन्तित बनाएको छ । भारतले सन् १९५४ देखि नै लिपुलेक पास वितरण गरी चीनसँग व्यापार गरिरहेको कुरा सर्वविदितै छ । नेपालले आफ्नो भूभागमाथिको अधिकार र ऐतिहासिक प्रमाण बारम्बार प्रस्तुत गरे पनि भारतले त्यसलाई मानेको छैन र उल्टै यस क्षेत्रलाई आफ्नो दाबी गरिरहेको छ । 

नेपालले ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गरेर आफ्नो भूमि भएको वास्तविकता उजागर गरिसकेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निकट भविष्यमा हुन लागेको चीन र भारत भ्रमणमा लिपुलेकको मुद्दालाई सधैंका लागि समाधान गर्ने गरी वार्ता गर्ने राम्रो अवसर छ । यो भ्रमणलाई केवल औपचारिकतामा सीमित नगरी प्रधानमन्त्रीले दुवै छिमेकी देशका शीर्ष नेतृत्वसँग दृढतापूर्वक यस विषयमा छलफल गर्नुपर्छ र आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ । अब सरकारले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि ठोस बहस, पहल र पैरवी गर्ने समय आएको छ । – प्रमोद पौडेल, काठमाडौं–३२, पेप्सीकोला

कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘फेरि दुख्यो लिम्पियाधुरा’ शीर्षक समाचार पढ्दै मन कटक्क भयो । वास्तवमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा सधैं बिजाइरहने र गहिरो घाउ भनेकै सीमा विवाद हो । जुन लामो समयदेखि चलिरहेको छ । नेपाली भूमि हडपेर भारतले मिचाहा प्रवृत्ति देखाइरहेको छ । सन् १८१६ को सन्धिपश्चात् नेपालले धेरै भूभाग गुमायो । तैपनि पश्चिमी क्षेत्रको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भने नेपालकै हो भनेर हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पहलमा उक्त भूभागलाई नक्सामा समेट्ने काम भएको थियो । अहिले चीन र भारतले नेपालको त्यही भूभाग हुँदै व्यापारिक सम्झौता गर्ने सहमति गरेपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको छ ।