वर्षायामको असहज समयमा झुप्रा–छाप्रा भत्काउँदै गरिब किसान, मजदुर, दलित र सुकुम्बासी परिवारलाई सडकमा धकेल्ने कार्य कुनै पनि हिसाबले न्यायसंगत छैन ।

विपन्न परिवार भिजेको टिन र छानामुनि बालबच्चालाई जोगाउँदै बसिरहेका बेला डोजरको गर्जनले उनीहरूको ओतमात्र होइन, आत्मसम्मानसमेत खोस्ने काम गरेको छ । सत्य यो पनि हो कि सुकुम्बासीका नाममा केही ‘हुकुम्बासी’ छन्, जसले भूमि अतिक्रमणलाई धन्दा बनाएर लाभ उठाएका छन् । तर त्यस बहानामा दशकौंदेखि त्यही जमिनमा पसिना बगाएर जीवनयापन गरिरहेका वास्तविक पीडितलाई उठीबास लगाउनु अमानवीय काम हो । नक्कली र वास्तविकलाई छुट्याउने जिम्मेवारी राज्यकै हो तर सजिलो बाटो रोज्दै बलजफ्ती डोजर चलाउनु असक्षम नेतृत्वको परिचायक हो । 

संविधानले नागरिकलाई आवास र भूमि अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । तर व्यवहारमा भने गरिबको छाना भत्काएर सत्ताले आफूलाई शक्तिशाली देखाउन खोज्नु संविधानको आत्माविपरीत कदम हो । यसले गरिबलाई अझ निराश बनाएको छ र राज्यप्रतिको विश्वासलाई कमजोर पारेको छ । सहर सुन्दर बनाउन नदी किनारका अव्यवस्थित टहरा भत्काउनैपर्छ, राजधानीभित्र रहेका कबाडी कारखानालाई बाहिर सार्नैपर्छ र पशुपक्षी काट्ने कामलाई निस्तेज गर्नैपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । व्यवस्थित सहर सबैको चाहना हो । तर यस्ता कार्य गर्दा त्यसको विकल्प दिनु राज्यको दायित्व हो । अव्यवस्थित टहरा भत्काइएपछि त्यहाँ बस्नेहरूको पुनर्वास कसरी हुन्छ ? कबाडी कारखाना बाहिर सार्दा त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरूको जीविका कहाँ पुग्छ ? पशुपक्षी काट्ने केन्द्र हटाउँदा त्यसमा निर्भर मानिसको पेसागत विकल्प के हुन्छ ? यी प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ ।