काठमाडौँ — अहिले देशभरि नै भूमि विधेयकका बारेमा चर्चा चलिरहेको छ । हाम्रो जीवन र पहिचानसँग जोडिएको सवाल भएकाले समाचार हेर्दै छौं, सुन्दै छौं र पढ्दै छौं ।

म रौतहटको चन्द्रपुर–१ जरुवामा बस्छु । मेरो परिवारलगायत ६० घरधुरी यहाँ बस्छौं । पुरानो भूमिहीन बस्ती हो हाम्रो । हामीले जग्गा पाउन धेरै पटक निवेदन दियौं । धेरै आन्दोलन गर्‍यौं तर जग्गा पाएनौं । 

भूमिहीनको निस्सा हातमा लिएर जग्गा पाउने सपना देख्दादेख्दै थुप्रै वर्ष बिते । यो क्षेत्र वन लेखिएको छ, कानुन नसच्याई नापजाँच गर्न मिल्दैन भनेर नापीसमेत भएको छैन । कानुन किन नफेरेको त भन्दा सरकारमा सहमति भएको छैन भनिन्छ । यसमा केही माननीय र केही पार्टीहरूको समर्थन छैन भन्छन् । एकातिर आयोगको नाममा हजारौं कर्मचारी र पदाधिकारीका लागि कति खर्च भइरहेको छ, अर्कोतिर भूमिहीनका समस्या समाधानका लागि अस्पष्ट भएको कानुन फेर्न किन कोही मान्दैनन् हँ ? पुस्तौंदेखि मानवबस्ती भएको ठाउँलाई जंगल भन्ने भए हामीलाई कहाँ लगेर राख्नुहुन्छ राख्नूस् । अहिले हामी भूमिहीनलाई जंगल मासुवा, हुकुम्बासी जस्ता अनेक आरोप लगाउनुहुन्छ, होच्याउनुहुन्छ तर ती जंगल हामी र हाम्रा पुर्खाले नै बनाएका र बचाएका हौं । चाहिने पनि हामीलाई नै धेरै हो । त्यसैले जंगललाई जंगल भनौं, जोगाऔं तर मानवबस्ती भएको ठाउँलाई जग्गाधनीपुर्जा दिनूस् ।