लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा संसद् के हो ?

आजको संसद्मा बहस र योजनाभन्दा बढी आरोप–प्रत्यारोपको घन्टी घन्किरहेको छ ।

श्रावण ३०, २०८२

पाठक पत्र

What is parliament in a democratic system of government?

What you should know

संसद् भनेको नीति निर्माण, जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व र सरकारको जवाफदेहिताको केन्द्रीय थलो हो । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको भाषणले देशको आर्थिक दिशा, आगामी परियोजना, वित्तीय अवस्था र विकासको रोडम्यापबारे स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

तर विडम्बना के छ भने आजको संसद्मा बहस र योजनाभन्दा बढी आरोप–प्रत्यारोपको घन्टी घन्किरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै ‘सदनलाई झूटा कथा सिर्जना गरेर सोसल मिडियाका लागि ‘कन्टेन्ट’ उत्पादन गर्ने थलो बनाउने दुष्प्रयास’ भएको टिप्पणी गरे । तर प्रश्न उठ्छ— के यसमा अरूको मात्रै दोष हो ?

किनकि प्रधानमन्त्री स्वयंले विगतमा पानीजहाज ल्याउने, रेल दौडाउने, पाँच हजार मिटरमाथिबाट खसेर बाँचेको जस्ता अतिशयोक्तिपूर्ण कथा सुनाउँदै आएका छन् । यस्ता कथाले तथ्यभन्दा बढी ‘कमेडी’ को स्वाद दिन्छन् । विकासको नारा दिने जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिबाट जनताले सुन्ने अपेक्षा ‘गफ’ होइन, ‘योजना र परिणाम’ हो । देशमा भएका परियोजनाको अवस्थाबारे पारदर्शी अपडेट दिनुको साटो सदनमा घण्टौंसम्म प्रतिपक्षको आलोचना गर्दै बिताउने परिपाटी बढ्दै छ । यस्तो शैलीले तात्कालिक रूपमा राजनीतिक समर्थकलाई त सन्तुष्ट पार्न सक्छ तर दीर्घकालमा देश निर्माणको प्रक्रिया कमजोर बनाउँछ । संसद्मा चर्का भाषण र व्यक्तिगत आरोपको वर्षा भइरहँदा बजेट कार्यान्वयनको गति सुस्त छ, रोजगार सिर्जना स्थिर छ र आर्थिक संकट थप गहिरिँदै छ ।

राजनीतिक स्थायित्व र जनविश्वास दुवैका लागि अब आवश्यक छ— प्रधानमन्त्रीले गफ होइन, तथ्य र योजना बोकेर संसद्मा बोल्नु । प्रतिपक्षलाई दोष दिँदै आफ्नो असफलतालाई पन्छाउने संस्कृति अन्त्य गरेर ठोस र समयबद्ध नीति तथा परियोजना प्रगति देखाउनुपर्ने समय आएको छ । यदि संसद्लाई गफको मञ्च र आरोपको अखडामा मात्र सीमित राखियो भने देश विकास होइन, केवल वाक्युद्धको मैदान बन्दै जानेछ । देश बनाउने हो भने संसद्बाट गाली होइन, दिशा र दृष्टिकोण उत्पादन हुनुपर्छ । जनताको धैर्य सीमित छ– अब परिणाम देखाउनैपर्ने बेला आएको हो ।

सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान

पाठक पत्र

Link copied successfully