नागरिकको गोपनीयता हक छिन्ने अधिकार सरकारलाई छैन । संविधानले दिएको अधिकार छिन्न सरकारले मिल्दैन ।

अहिले हाम्रा दलका नेतालाई मात लाग्दै गएको छ । मैले जे गर्‍यो त्यही कानुनसम्मत भन्ने भ्रम खडा भएको छ । आफूसँग पावर र शक्ति छ भन्दैमा त्यसको दुरुपयोग नगरौं । भोलि त्यही दुरुपयोगको सिकार आफू पनि बन्नुपर्छ भन्ने हेक्का राखौं । संविधानभन्दा माथि छौं भन्ने भ्रम सरकारलाई भएपछि जनताले न्यायको आस कसरी गर्ने ? हरेक क्षेत्र राजनीतिले गाँजेको छ । स्वतन्त्र कुनै क्षेत्र छैन । संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्तिले कर्मचारीतन्त्र तहसनहस बनेको वर्तमान अवस्थामा दलहरू यसबारे किन सोच्न सक्दैनन् हँ ?

नागरिकको गोपनीयतामाथि नै आँच आउने गरी सरकारले कानुन ल्याउन लागेको देख्दा दुःख लाग्छ । जनताले स्वतन्त्रपूर्वक केही गर्न नपाउने यो त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म होइन होला । राष्ट्रिय गुप्तचरसम्बन्धी कानुन ल्याएर नागरिकको फोन कल, मेसेज, भिडियो कल लिन सक्ने प्रावधान सरासर गलत हो । अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारले जनतामाथि लाठी बर्साउन खोज्नु गलत हो । 

संविधानले नै व्यक्तिको गोपनीयताको हक सुरक्षित गरेको छ । यसलाई सरकारले हनन गर्न मिल्दैन । खबरदार ! संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार खोस्ने प्रयास नहोस् ।