विगत ५४ वर्षदेखि नफेरिएको शिक्षा ऐन नेपालको संविधानको मर्मअनुरूप नयाँ निर्माण गर्ने थालनी भएको पनि पाँच वर्ष नाघिसकेको छ तर पनि ऐन बन्न नदिने वा बने पनि आफ्नै स्वार्थसिद्ध गर्न साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गरेर आफ्नै पक्षमा पार्न उद्यत मण्डलहरू सल्बलाइरहेछन् ।

गर्भावस्थामा नै यो हर्कत गर्ने र सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने गरी सडक आन्दोलन हुनु र आन्दोलनका शतप्रतिशत माग ‘बाह्रै टक्का’ हुनुपर्ने आवाज अझै मत्थर भएको देखिन्न । यसको मूल कारण सरकार अक्षम हुनु एउटा पाटो हो भने शिक्षामन्त्रीको खुट्टा दह्रो हुन नसक्नु अर्को कारण हो । देशको शिक्षा नीतिकै बारेमा नेपालका शिक्षामन्त्रीहरूको ढुलमुले बुझाइ अर्को कारण मान्न सकिन्छ । यसैको फाइदा उठाउन शिक्षा विधेयकको छलफलमा अनेक तिकडम मच्चाइए ।

सरकार अक्षम भएको प्रमाण त तीन वर्षअघि संविधानविपरीत आन्दोलनरत पक्षसँग भएको सम्झौता नै काफी छ । पुनश्चः केही महिनाअगाडिका मण्डल मण्डलका आन्दोलनमा जे पनि हुन्छ भनेर पठाएको उदाहरण ताजै छ । जुन मण्डल भए पनि एउटा पूर्णतः राजनीतिक तवरले अघि बढेको देखिन्छ भने अर्को व्यापारिक प्रवृत्तिले । तर दुवैको अडानभित्र विद्यार्थीको गुणस्तरीय पठनपाठन परेकै छैन ।

सरकारका मन्त्रीहरू आफ्नो चुनावी खर्च नउठ्ने र बेलाबेलामा पाइने उपहार डुब्ने डरले एकातर्फ थर्थरी काँप्दै व्यापारिक प्रवृत्तिका मण्डलसँग झुक्ने गरेका छन् भने भोट बैंक घट्ने डरले राजनीतिक प्रवृत्तिका मण्डलसँग झुक्ने गरेको कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ । यही चालाले गर्दा नै नेपालको संविधानबमोजिम बन्नुपर्ने शिक्षाको नयाँ ऐन बन्न नसकेको हो भनेर ठोकुवा गर्न कुनै साइत जुराइरख्नु पर्दैन ।