विधेयक पाँचबुँदे सन्देशसहित पुनः प्रतिनिधिसभामै फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिले आफू रबरछाप नभएको प्रमाणित पनि गरेका छन्
What you should know
कान्तिपुरले ‘संवैधानिक परिषद् विधेयकमा सुधारको अवसर’ शीर्षक दिएर प्रकाशित गरेको सम्पादकीय टिप्पणी सटीक र पठनीय लाग्यो । यही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएकामा राष्ट्रपति कार्यालयले विधेयकमा सुधार वा परिमार्जन गरी पेस गर्न फिर्ता पठाएर सरकारलाई नराम्रोसँग ‘झापड’ हानेको छ ।
यसरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पाँचबुँदे सन्देशसहित पुनः प्रतिनिधिसभामै फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिले आफू रबरछाप नभएको प्रमाणित पनि गरेका छन्, जुन प्रशंसनीय छ ।
सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी बैठक बस्ने र निर्णय लिनेसम्बन्धी प्रावधान संवैधानिक मर्मविपरीत ल्याएको थियो । यसको सार्वजनिक रूपमै तीव्र आलोचना पनि भएको हो । तर, यति हुँदाहुँदै पनि नागरिकको आवाज नजरअन्दाज गरी स्वीकृतिका लागि सदनमा पेस गरिनु र सदनले आँखा चिम्लेर पारित गर्नु झन् विडम्बनापूर्ण हो ।
संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने परिषद्को बैठकमा सदस्यहरूको गणपूरक संख्याबारेको विवाद बढ्दो छ । परिषद्मा ६ जना सदस्य चाहिनेमा अध्यक्ष र एक जना सदस्य मिलेर निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको विधेयक संसद्बाट पारित गरी पठाएकामा आवश्यक सुधार गरी पुनः पेस गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको सुझाव छ ।
परिषद्को पहिलो बैठकमा सहमति नजुटेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) ले ४८ घण्टाभन्दा कम समय दिएर दोस्रो बैठक बोलाउन सक्ने र त्यस्तो बैठकको कार्यसूची तथा सूचना सदस्यलाई नदिए पनि हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । यसरी पहिलो बैठकमा सहमति हुन नसके आफ्ना समर्थकमध्येबाट चाहेको सदस्यलाई मात्र बोलाएर दोस्रो बैठक गरी त्यसबाट निर्णय लिने परिपाटीसहितको प्रावधान राखिएको विधेयकले विधि नभई स्वेच्छाचारिता र अराजकता निम्त्याउने निश्चित छ ।
संविधानअनुसार संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिसका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था भएको प्रावधानबाटै राज्यका उच्च पदाधिकारीको प्रतिनिधित्व रहने यो परिषद् बहुपक्षीय र बलियो संयन्त्र हो । शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र शक्ति नियन्त्रणको सिद्धान्तले पनि यो संयन्त्र बहुपक्षीय बनाइएको हो ।
२०७७ र ७८ सालमा जारी गरिएका अध्यादेशमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने प्रावधानका आधारमा तीन जना (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष) को बैठकबाट दुई पटकमा ५२ जना पदाधिकारीले विभिन्न आयोग/निकायमा नियुक्ति पाउनुमा थोरै व्यक्ति मात्र बसेर गरेको प्रतिफल थियो, यसबाट नियुक्ति गर्ने र पाउने दुवै प्रक्रिया र नतिजा विवादमा परेका थिए ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची
