संविधानमा लेख्दैमा हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्यो
What you should know
संविधानमा उल्लेख छ– सर्वसुलभ उपचारका लागि कोही नेपाली नागरिक तड्पिन पर्दैन तर व्यवहारमा त्यो देखिँदैन । यसबारे न सरकार बोल्छ, न त अनुगमन छ ।
जसले जे गर्दा पनि भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी छन् तर तिनीहरूले कहिल्यै जनहितमा काम गर्न सकेका छैनन् । मिडियामा बोल्दा मिठा शब्द प्रयोग गर्छन् तर नीति निर्माण भने गर्दैनन् ।
अहिले देखिएको समस्या भनेको, सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन सजिलो छैन, निजीमा उपचार गराउन सकिँदैन अनि सर्वसुलभ उपचार नागरिकले कसरी पाउने ? संविधानमा लेख्दैमा हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्यो ।
एउटा बिरामीलाई सरकारी अस्पतालमा अप्रेसन गर्नुपर्यो भने ६ महिनाको समय दिन्छन् । ६ महिनासम्म त्यो बिरामीको हालत के होला भन्नेतर्फ सोचौं त ! अर्को दुःखलाग्दो कुरा के पनि छ भने, यदि त्यही बिरामीको पहुँच पुग्यो भने तुरुन्तै अप्रेसन गरिन्छ । पहुँचकै भरमा चलेका यस्ता सरकारी अस्पताल सर्वसाधारणका लागि कहिले बन्ने ?
कतिपय स्थानीय तहले उपचारका लागि भनेर नगर अस्पताल खोलेका छन् । त्यहाँ केही हदसम्म राहत मिल्छ तर भनेजस्तो उपचार त्यहाँ पनि पाइँदैन । टिकटका लागि बिहान ३ बजेदेखि लाइन बस्नुपर्छ । डाक्टरले बिरामीलाई राम्रोसँग हेर्न भ्याउँदैनन्, चाप त्यत्तिकै धेरै छ अनि राम्रो उपचार कसरी पाउने ? अर्को समस्या भनेको कतिपय नगरपालिकाभित्र रहेका अस्पतालले नगरपालिकासँग स्वास्थ्य उपचारका लागि सम्झौता गरेका छन् । तर पैसा भने नागरिकसँग लिन्छन् । यसको अनुगमन कसले गर्ने ? यसरी उपचारका नाममा नागरिक ठग्न त पाइँदैन ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं
