‘बहुविवाह गर्न पाउने कानुनको मस्यौदा तयार’ शीर्षक समाचार अत्यन्त चिन्ताजनक र बहसयोग्य छ ।

२०७५ भदौ १ मा मुलुकी अपराध संहिता लागू भएपछि बहुविवाहलाई पूर्ण निषेध गर्दै आएको नेपालको कानुनी प्रणालीलाई लैंगिक समानता, महिला अधिकार र सभ्य समाजतर्फको यात्रामा एउटा ऐतिहासिक प्रगतिका रूपमा हेरिएको थियो । तर त्यो प्रगतिलाई उल्टाउने गरी ल्याउन लागिएको संशोधन विधेयकको मस्यौदाले गम्भीर सामाजिक–न्यायिक प्रश्न खडा हुने देखिन्छ ।

कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा विवाहित पुरुषले अर्को सम्बन्ध राख्दा महिला गर्भवती भए वा सन्तान जन्मिए विवाह स्वतः वैधानिक ठहरिने व्यवस्था ‘लाजको विषय’ मात्रै होइन, विधिशास्त्रको मूल्य–मान्यता प्रतिकूल पनि हो । यो प्रावधानले विवाहजस्तो संस्थालाई बृहत् सामाजिक अनुशासन र आपसी उत्तरदायित्वका आधारबाट निकालेर जैविक सम्भावनाभित्रै सीमित गर्न खोजिएको देखिन्छ । गर्भ वा सन्तानलाई वैवाहिक अनुमति दिने आधारलाई टेकेर गरिएको यस्तो कानुनी प्रस्ताव स्वतः महिला अधिकारमाथिको प्रहार हो । अझै गहिराइमा पुगेर रौँचिरा केलाउँदा प्रस्तावित व्यवस्थाले कानुनी संरक्षणमा पुरुषको सामाजिक अपराध ढाकछोप गर्ने वा सहुलियतपूर्ण सुविधाको ढोका खोल्ने मनसायसमेत झल्किन्छ ।

समाचारमा जनाइएअनुसार कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाको ‘सडकमा पुगेका महिलाको उद्धार हुने’ तर्क विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणमा आधारितभन्दा पनि पितृसत्तात्मक सोचप्रतिको सहानुभूतिजस्तो प्रतीत हुन्छ । यस्तो तर्कले कानुनी व्याख्या र लैंगिक समताको दृष्टिकोणबाट समाधान होइन, गम्भीर समस्या सिर्जना हुने देखिन्छ । किनभने समस्याको समाधान बहुविवाहलाई कानुनी संरक्षण दिनेमा होइन कि वैवाहिक उत्तरदायित्वलाई मजबुत बनाउने, शिक्षामार्फत चेतना अभिवृद्धि गर्ने र एकल आमाहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेमा खोजिनुपर्छ ।