नेपालले एक वर्षमै २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थप गरेको समाचार कुनै सामान्य तथ्य होइन, यो मुलुकको आर्थिक भविष्यमाथि उभिएको चेतावनीको घण्टी हो ।

कुल ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब पुगिसकेको छ । सरकारले ऋण उठाउने आँट त देखायो, तर त्यसको सदुपयोगमा भने चरम लापरबाही र गैरजवाफदेहीपन देखिएको छ । न उत्पादन बढेको छ, न रोजगारी सिर्जना भएको छ । 

देशले ऋण उठाउँदै गर्दा युवाशक्ति भने कतार, मलेसिया र कोरियातिर उडिरहेको छ । गन्तव्य विदेश, अभिलाषा जीवन र आम्दानीको आशामा उनीहरू बाँचेका छन् तर राज्यका नाममा बाँकी केही छैन, न अवसर छ, न त भरोसा । सार्वजनिक ऋणको यो गह्रौं भारी बोकेर देश कति दिन टिक्ने ? जुन ऋणले विकास गर्न सकेको छैन, रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन त्यस्तो ऋण किन चाहियो ? देशले अब ऋण होइन, उत्तर खोजिरहेको छ । अनि त्यो उत्तर कुनै विज्ञप्तिमा होइन, सरकारको कार्यशैलीमा देखिनुपर्छ । यदि देखिएन भने, ऋणले होइन– क्रोधले मुलुक रूपान्तरण हुनेछ । अब त्यो दिन टाढा छैन ।