काठमाडौँ — नेपालको संविधानले निर्देशित गरेको कानुनअनुसार भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक तथा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखनका साथै ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषध कारोबारजस्ता ११ प्रकारका जघन्य अपराधका कसुरमा आममाफी दिन नमिल्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधानले निर्देशित गरेको कानुनअनुसार भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक तथा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखनका साथै ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषध कारोबारजस्ता ११ प्रकारका जघन्य अपराधका कसुरमा आममाफी दिन नमिल्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ । विडम्बना ! यस बखत सरकारले ती सबै प्रकारका कानुनलाई सूचीबाटै हटाएर संशोधनसहितको विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको समाचार बाहिरिनेबित्तिकै कानुन व्यवसायी मात्र होइन, सिंगो नेपाली समाज तरंगित बनेको छ । यो संशोधित विधेयक पेस गर्ने तयारीले केही गम्भीर प्रश्न सरकारमाथि उठेको छ । जघन्य अपराधका दोषीलाई कुनै हालतमा पनि आममाफी दिनु हुँदैन । 
–रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–५, काठमाडौं