नेपालको अन्न भण्डारका रूपमा चिनिने मधेश प्रदेश अहिले गम्भीर खडेरीको चपेटामा परेको छ । कमजोर मनसुनका कारण खेतहरू सुक्दै गएका छन्, जमिनमा गहिरा चिरा परेका छन् र रोपाइँको सिजन लगभग गुम्न लागेको छ ।

सिँचाइ अभावका कारण हजारौं बिघा खेत बाँझै छन् र किसानहरू जीविकाको गहिरो संकटमा फसेका छन् । बाली नउब्जिँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव केवल ग्रामीण जनजीवनमा मात्र होइन, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्वमा समेत पर्ने निश्चितजस्तै छ ।

खेतीमा निर्भर लाखौं परिवारको भविष्य अहिले अन्योलमा परेको छ । एकातिर धान रोप्न नपाएर खाद्यान्न उत्पादन घट्ने खतरा छ भने अर्कातिर बजारमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भई गरिब परिवार झन् मारमा पर्ने सम्भावना छ । विद्यालय शुल्क, स्वास्थ्य उपचार र दैनिक उपभोग्य वस्तुको जोहो गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना हुँदै छ । यसले किसानको आर्थिक हैसियत मात्र होइन, मानसिक अवस्थासमेत कमजोर बनाइरहेको छ । बढ्दो ऋण, घट्दो आय र अनिश्चित भविष्यले सयौं किसान पलायनको बाटो रोज्न विवश छन् ।

यस्तो गम्भीर अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेशका केही खडेरी प्रभावित क्षेत्रको हेलिकोप्टरमार्फत निरीक्षण गरी तत्काल ५ सय डिप बोरिङ जडान गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । यसलाई तत्काल राहतका रूपमा स्वागत गर्न सकिन्छ । तर यस प्रकारको भ्रमणलाई केहीले ‘विपद् पर्यटन’ का रूपमा लिएका छन्, जहाँ दृश्य अवलोकन गरिए पनि समाधानको दिगोपन सुनिश्चित छैन । यस्ता घोषणा विगतमा पनि गरिएका थिए तर कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, स्थानीय सहभागिता र वैज्ञानिक आधारको अभावले योजनाहरू कागजमै सीमित भएका थुप्रै उदाहरण छन् ।

डिप बोरिङजस्ता समाधान तत्कालको आवश्यकताका लागि उपयोगी हुन सक्छन् तर दीर्घकालीन सोचबिना यिनले नयाँ संकट निम्त्याउन सक्छन् । भू–जलको अत्यधिक दोहनले भविष्यमा जलस्रोत नै सुकाउने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले, तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन रणनीतिमा जोड दिनु अत्यावश्यक छ । यसमा सिँचाइ नहरहरूको निर्माण, वर्षातको पानी संकलन र भण्डारण प्रणालीको विकास र जलाशय निर्माणजस्ता पूर्वाधारमुखी उपाय अविलम्ब लागू गरिनुपर्छ ।

मधेशको सुक्खा खेत र सिँचाइको पर्खाइले आज हामी सबैलाई हाम्रो भूमिको यथार्थ देखाइरहेको छ, जहाँ प्राकृतिक विपत्ति र नीतिगत कमजोरीले जनताको जीवन संकटमा पारिएको छ । जलवायु परिवर्तनले बढाउँदै लगेको यस्ता समस्याको समाधान केवल अल्पकालीन घोषणाले सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि दीर्घकालीन योजना, समन्वय, प्रविधि र किसानको केन्द्रमा राखिएको नीति आवश्यक छ ।

अन्ततः अन्नदाता किसानको हात रित्तिँदा देशको भान्सा खाली हुन्छ । खेतमा हरियाली फर्काउने कुरा केवल उत्पादनको मात्र होइन, त्यो हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व हो । त्यसैले अब भाषण र अवलोकनको चरण सकिएको छ, अब व्यवहार, कार्यान्वयन र उत्तरदायित्वको चरण सुरु गर्नुपर्छ । जब मधेशमा पानी पुग्छ, खेत हरियाली हुन्छ र किसान मुस्कुराउँछन्, तब मात्र नेपाल आत्मनिर्भर र समुन्नत बन्नेछ ।