नेपालको संविधानले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो र प्रमुख जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुम्पेको छ । तर, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियारको कार्यशैलीले यो संस्थालाई नै कठघरामा उभ्याइदिएको छ ।

विशेष अदालतको पछिल्लो टिप्पणीले यो प्रश्नलाई झनै चर्काएको छ– जब अख्तियारले आफ्नै प्रमुखलाई भ्रष्टाचारको गम्भीर प्रकरणमा उन्मुक्ति दिन्छ, तब जो रक्षक, उही भक्षक भन्ने उक्ति कति सान्दर्भिक बन्छ ? वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र बहुचर्चित भ्रष्टाचार काण्डमध्ये एक हो । यो प्रकरणमा राष्ट्रलाई १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको आर्थिक नोक्सानी भएको विशेष अदालतको ठहर छ । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री, सचिव, कर्मचारी र निजी कम्पनीका सञ्चालकहरूसमेत यो काण्डमा आरोपित छन् । तर, आश्चर्यजनक रूपमा, खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भिक निर्णय र अनुमोदनमा निर्णायक भूमिका खेलेका अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त तथा हालका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई मुद्दाको दायराबाट बाहिर राखिएको छ । 

विशेष अदालतले यो चयनमुखी अभियोजन (सेलेक्टिभ प्रोसिक्युसन) लाई समान न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गर्दै कडा प्रश्न उठाएको छ– किन राईलाई उन्मुक्ति ? न्यायको आधारभूत सिद्धान्त हो– सबै कानुनका अगाडि बराबर छन् । तर, अख्तियारको यो व्यवहारले शक्तिशाली र पहुँचवालालाई कानुनको छातामुनि ल्याउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा अस्पष्ट र भ्रामक सर्त राखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको उल्लंघन भएको र मूल्य समायोजनको प्रावधान नराखिएको जस्ता त्रुटिले बदनियतको स्पष्ट संकेत गर्छ । 

यस्तो प्रक्रियाको नेतृत्व र अनुमोदन गर्ने व्यक्तिलाई अभियोजनको दायराबाट जोगाउनुले अख्तियारको निष्पक्षतामाथि मात्र होइन, यसको नैतिक र संवैधानिक आधारमाथि नै आघात पुर्‍याएको छ । विशेष अदालतले ठीक यही कुरालाई औंल्याएर भनेको छ– चयनमुखी अभियोजनले ‘न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।’ यो प्रकरणले अख्तियारको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि गम्भीर संकट खडा गरेको छ । जब एउटा संवैधानिक निकायले आफ्नै प्रमुखलाई बिनातर्क र प्रमाण उन्मुक्ति दिन्छ, तब त्यसले संस्थागत भ्रष्टाचारलाई नै प्रश्रय दिएको ठहर्छ ।

यो केवल वाइडबडी विमानको खरिदमा मात्र सीमित छैन, यो त न्यायको पखेटा काटिएजस्तो दुःखद अवस्था हो । अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायको प्रमुखको जिम्मेवारी केवल पदको सुरक्षा गर्नु होइन, बरु जनविश्वास र कानुनी शासनको रक्षा गर्नु हो । तर, जब प्रमुख आयुक्त आफैं यस्ता प्रकरणमा उन्मुक्तिको छायामा पर्छन्, तब संस्थाले अरूलाई अनुसन्धान गर्ने नैतिक र कानुनी आधार गुमाउँछ । विशेष अदालतले यो कुरालाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ– एउटै प्रक्रियामा संलग्न केहीलाई सजाय र केहीलाई उन्मुक्ति दिनु ‘न्याय प्रणालीमा द्वैध मापदण्ड सिर्जना गर्ने खतरा’ हो । 

यो टिप्पणी केवल कानुनी विश्लेषण होइन, बरु भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा निष्पक्षता र जवाफदेहीताको पक्षमा आएको शक्तिशाली हस्तक्षेप हो । यो प्रकरणले नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण संयन्त्रको कमजोरीलाई नराम्ररी उदांगो पारेको छ । जब रक्षक नै भक्षकको भूमिकामा देखिन्छ, तब समग्र शासकीय संरचना र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि संकट आइलाग्छ । अख्तियारले आफ्नो कार्यशैलीमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । संसद्ले यस्ता संवैधानिक निकायमाथि कडा निगरानी राख्नुपर्छ र नागरिक समाजले यस्ता मुद्दामा निरन्तर दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।