काठमाडौँ — छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न सरकारी निकाय र स्थानीय तहले सक्रियता देखाउँदै छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाइरहेका बेला कतिपय जनप्रतिनिधिबाटै यो कुप्रथालाई बढावा दिने कार्य हुनु निकै चिन्ताजनक छ ।

छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न सरकारी निकाय र स्थानीय तहले सक्रियता देखाउँदै छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाइरहेका बेला कतिपय जनप्रतिनिधिबाटै यो कुप्रथालाई बढावा दिने कार्य हुनु निकै चिन्ताजनक छ । 
कृष्णपुर नगरपालिकाले १५ दिनभित्र छाउगोठ भत्काउन निर्देशन दिँदै अटेरी गरे १० हजार जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएको छ । जिल्ला प्रशासनले पनि अभियान थालेको छ । यो सकारात्मक कदम हो । तर, जब जनप्रतिनिधि नै ‘हाम्रो परम्परा कसरी भत्केला ?’ भन्दै छाउगोठ भत्काउन हिचकिचाउँछन्, तब यस अभियानको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्छ । कतिपय महिला जनप्रतिनिधि आफैं पनि छाउगोठमा बस्ने गरेका छन् र उनीहरू यसलाई सामान्य प्रक्रिया मान्छन् । यसले समाजमा गलत सन्देश प्रवाह गरेको छ । एकतर्फ सरकारले छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाउँछ, कानुन बनाउँछ, तर अर्कोतर्फ समाजका अगुवा, जसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने हो, उनीहरूबाटै यो कुप्रथालाई मलजल गरिन्छ । छाउपडी हटाइएको ठाउँमा फेरि छाउगोठ ठडिनुले अभियानले सोचेजस्तो सफलता पाउन नसकेको प्रस्ट देखाउँछ । पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी वडा सदस्य रमना शाहीको उदाहरण यसको ज्वलन्त नमुना हो । उनी स्वयं २ सयभन्दा बढी छाउगोठ भत्काउन सक्रिय थिइन्, तर पछि आफैं छाउगोठ बनाएर बस्न थालिन् । यस्तो दोहोरो चरित्रले छाउपडी उन्मूलनको अभियानलाई कमजोर बनाउँछ । 
जनप्रतिनिधिहरू जनताका प्रतिनिधि हुन् र उनीहरूबाट समाजलाई सकारात्मक दिशामा डोर्‍याउने अपेक्षा गरिन्छ । कुसंस्कार र अन्धविश्वासका विरुद्ध उभिनुपर्ने जनप्रतिनिधि स्वयंले कुप्रथालाई बढावा दिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यो प्रवृत्तिले समाजमा चेतनाको अभाव मात्र नभई, परम्परा र अन्धविश्वासलाई परिवर्तनको बाटोमा अवरोध पुर्‍याएको छ । छाउपडी कुनै परम्परा होइन, यो एक अमानवीय र स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने कुप्रथा हो । 
यस्ता कुरीतिप्रति जनप्रतिनिधि विरोधाभास शैलीमा उभिनुको सट्टा दृढतापूर्वक यसको विरुद्धमा लाग्न आवश्यक छ । राज्यले बनाएका कानुन र चलाएका अभियानलाई जनप्रतिनिधिले पूर्ण सहयोग गर्दै समाजमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्छ ।
– प्रमोद पौडेल, काठमाडौं–३२, पेप्सिकोला