What you should know
वर्तमान सरकारले जनतामाझ सुशासन र पारदर्शिताको सुनौलो सपना बाँड्दै सत्तारोहण गरेको थियो । तर, पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक भएका एकपछि अर्को अडियो र भ्रष्टाचारका काण्डले ती सपनालाई चकनाचुर पारेका छन् ।
मन्त्रीहरूको नाम जोडिएका घूस प्रकरण, बिचौलियासँगको मिलेमतो र सार्वजनिक सम्पत्तिको सौदाबाजीले स्पष्ट पारेको छ– यो सरकार सुशासनको संवाहक होइन, बरु ‘सेटिङ शासन’ को प्रतीक बनेको छ ।
३२ लाख रुपैयाँ जेब्रा झोलामा राखी मन्त्री क्वार्टरभित्र बुझाइने दृश्य कुनै सिनेमाको काल्पनिक कथा होइन, यो सत्ताको कठोर वास्तविकता हो । बिचौलियाको हालीमुहाली, मन्त्रीपुत्रहरूको ‘ट्रस्ट’ का नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको कब्जा र मन्त्री क्वार्टरमा अवैध कारोबार यी सबैले राज्य संयन्त्र नै अपराधीको अखडा बनेको संकेत गर्छन् ।
भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीको ३२ लाख घूस काण्ड र राजकुमार गुप्ताको ७८ लाखको ‘सेटिङ’ ले यो नाटकको पर्दा उठाएको छ, जहाँ नैतिकता र जवाफदेहिता लज्जास्पद रूपमा हराएका छन् । शब्दमा सुशासनको बखान गर्ने नेतृत्व किन मौन छ, जब उनका मन्त्रीहरू घूसका अडियोमा लिप्त छन् ? के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस्ता काण्डबाट बेखबर छन् वा उनको चुप्पीले संरक्षणको संकेत दिइरहेछ ? पशुपति आर्यघाटको शवदाह मेसिन काण्ड, ललिता निवासको जग्गा हिनामिना, शिक्षक सेवा आयोगको प्रश्नपत्र लिक र भिजिट भिसा कारोबारसम्म देश एकपछि अर्को ‘स्क्यान्डल’ को चपेटामा जर्जर बन्दै गएको छ ।
यही बीचमा दार्चुलाको तुइन दुर्घटनामा बेपत्ता नारायणसिंह बुढाथोकीको परिवार आज पनि राज्यको सहायताको प्रतीक्षामा छ तर मन्त्रीहरू बिचौलियासँगको लेनदेनमा मस्त देखिन्छन् । यो अवस्था किन उत्पन्न भयो ? यसको जड हो– राजनीतिक संरक्षण, कमजोर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सत्तामा बसेकाहरूको नैतिक पतन ।
यदि मन्त्रीहरूले जनताको आँसु र पीडालाई बेवास्ता गरे, त्यो आँसु एक दिन बाढी बनेर आएर केवल कुर्सी होइन, यो सत्ताको ढाँचा नै बगाएर लग्नेछ । जनता अब मौन बस्न सक्दैनन्, यो प्रहसन अन्त्य निश्चित छ ।
–सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
