दार्चुलाको व्यास–२, दुम्लिङमा २८ वर्षीय नारायणसिंह बुढाथोकी तुइन चुँडिएर महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका छन् । यो केवल एक युवाको व्यक्तिगत दुखान्त मात्र होइन, यो राज्यको संवेदनहीनता र गैरजिम्मेवारीको कुरूप तस्बिर पनि हो ।
१० वर्षअघि ‘दुई वर्षभित्र तुइनमुक्त नेपाल बनाउने’ ठूल्ठूला घोषणा गर्ने सरकारले आजसम्म पनि दार्चुलावासीलाई तुइनकै भरमा मृत्युको मुखमा धकेलिरहेको छ । भाषण फेरिन्छ, सरकार फेरिन्छ तर ग्रामीण जनताको नियति फेरिँदैन ।
आज पनि दार्चुलाका दर्जनौं बस्तीमा तुइन जीविकाको माध्यम बनेको हो, जसले हरेक पल मृत्युको सम्भावनासँग जीवनको सट्टा सम्झौता गरिरहेछ । नारायणसिंहभन्दा अगाडि पनि जयसिंह धामी, सचिन बुढाथोकी, सुन्दरसिंह भण्डारीजस्ता थुप्रै युवा महाकालीको भेलमा समाहित भइसकेका छन् । उनीहरू समाचारको विषय मात्र होइनन्, ती अधुरा सपना हुन्, जो विकासका नाममा भव्यतामा अल्झिएको मुलुकको बेवास्ताले चुराचुरा पारेको छ ।
जब राज्य राजधानीमा भ्यु टावरजस्ता देखावटी योजनामा अर्बौं खर्च गर्छ, तब त्यही राज्यको अर्को छेउमा कोही नागरिक एउटा खोला पार गर्नकै लागि जीवन र मृत्युबीचको डोरीमा झुन्डिएको हुन्छ । के दार्चुलावासीको जीवनको मूल्य भ्यु टावरको सौन्दर्यभन्दा कम छ ?
तुइन विस्थापन कार्यक्रम २०७२ मै घोषणा गरिएको थियो तर २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि उही पुरानो आश्वासन दोहोर्याइएको छ । यो कति दुर्भाग्यपूर्ण हो कि यस्ता जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय सधैं भाषणको झारोमा मात्र सीमित रहन्छन् । स्थानीयवासीले पटक–पटक झोलुंगे पुलको माग गरे तर तिनको आवाज काठमाडौंको सत्ताका गल्लीमा कहिल्यै पुगेन ।
यो मात्र दार्चुलाको पीडा होइन, यो त सिंगो ग्रामीण नेपालको साझा वेदना हो । जब शासन सत्तामा बसेका मानिसको प्राथमिकता राजधानीको चकमक विकास हुन्छ, त्यतिबेलासम्म गाउँका मान्छे जीवन रक्षा गर्न तुइनको डोरीमा झुन्डिइरहनुपर्छ र त्यो डोरी चुँडिँदा मात्र सरकारको आँखा खुल्छ, त्यो पनि एकछिनका लागि ।
अब ढिलो नगरी सरकारले तुइन विस्थापन कार्यक्रमलाई आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । यो केवल पूर्वाधारको कुरा होइन, यो जीवनरक्षाको गम्भीर सवाल हो । दार्चुलाजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा तत्काल झोलुंगे पुल निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित गरिनुपर्छ र कार्ययोजना तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । यस्ता परियोजना केवल केन्द्रको भाषणबाट होइन, स्थानीय सरकारमार्फत प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन सक्ने हो । त्यसका लागि तिनलाई आवश्यक अधिकार, स्रोत र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिनुपर्छ । सरकारको पहिलो र अनिवार्य दायित्व भनेको जनताको जीवन रक्षा हो । जब नागरिकको जीवन हरेक दिन तुइनको डोरीमा झुन्डिएर जोखिममा पारिन्छ, तब त्यो सरकारले आफ्ना दायित्वबाट पन्छिन पाउँदैन । तुइनको त्रासदीको अन्त्य नभएसम्म नेपाल साँचो अर्थमा ‘अभिभावकविहीन मुलुक’ को कलंकबाट मुक्त हुन सक्दैन ।
– सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
