यतिखेर तराईको अवस्था हृदयविदारक छ । खासगरी चुरे पहाडसँग जोडिएका तराईका अधिकांश जिल्लामा खडेरी परेको छ र पानीका लागि हाहाकार मच्चिएको छ ।
विगतमा पौडी खेल्ने र माछा मार्न प्रयोग गरिने वीरगन्ज महानगरपालिकाभित्र बग्ने सिर्सिया खोला आज कलकारखानाले चरम प्रदूषित भएको छ । यो केवल प्राकृतिक प्रकोपको परिणाम मात्र होइन, यो सरकार र स्थानीय निकायको चरम गैरजिम्मेवारी र अक्षमताको प्रत्यक्ष उपज हो ।
तराईका कतिपय ठाउँका चापाकल (धारा) र इनार क्रमशः सुक्दै गएका छन् भने पोखरीको पानीको स्तर घट्दै गएको छ । यसले खानेपानीको चरम संकट निम्त्याएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयरले ठाउँठाउँमा खानेपानी वितरण गर्ने अभियान चलाएका छन्, तर यो कार्य ‘सूर्यलाई बत्ती देखाएको’ र केवल ‘मिडियाबाजी’ मात्र भएको स्पष्ट बुझिन्छ । केही ट्यांकर पानी वितरण गरेर यो विशाल समस्याको समाधान हुन सक्दैन, यो त केवल तात्कालिक राहत मात्र हो, दीर्घकालीन समाधान होइन ।
यस समस्याको मूल जरो केलाउने हो भने चुरे क्षेत्रको लामो समयदेखिको अविवेकी दोहन मुख्य कारण हो । चुरेका खोलामा अव्यवस्थित उत्खनन, मापदण्डविपरीत उत्खनन र ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको चोरी निकासीले खोलाले पानी सोस्ने क्षमतामा ह्रास हुँदै गइरहेको छ । चुरेको अनियन्त्रित दोहनले पानीको सतहमा गम्भीर असर पुर्याएको छ, जसका कारण यहाँका पानीका स्रोत सुक्दै गएका छन् । सिर्सिया खोला उद्योगले प्रदूषित गर्दा पनि महानगरपालिका टुलुटुलु हेरेर बसेको छ, जुन दण्डनीय लापरबाही हो । सरकार र महानगरपालिकाको उदासीनताले तराईको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । भाषण र मिडियाबाजीमा मात्र सीमित रहेर समस्याको जरोमा प्रहार नगर्ने हो भने भविष्यमा तराईको उर्वर भूमि मरुभूमिमा परिणत हुनेछ । तत्काल चुरे संरक्षण, पानीका स्रोतहरूको पुनरुत्थान, उद्योगहरूको प्रदूषण नियन्त्रण र खानेपानीको दिगो व्यवस्थापनका लागि ठोस योजना र कार्यान्वयनको खाँचो छ । अन्यथा, यसको भयानक परिणाम भावीपुस्ताले भोग्नुपर्नेछ ।
– प्रमोद पौडेल, काठमाडौं–३२, पेप्सीकोला
