प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै सतही राजनीतिक व्यंग्यमा मग्न

असार २९, २०८२

पाठक पत्र

The prime minister and the ministers are indulging in superficial political satire

पछिल्लो समय नेपालमा कार्यकारी नेतृत्वका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, टिकटक, युट्युबलगायतका प्लेटफर्ममा व्यापक सक्रियता जनाइरहेका छन् ।

यस्ता माध्यमले जनतासँग सिधा संवाद गर्न र सूचना प्रवाहलाई छरितो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । तथापि, यही रफ्तारमा यसको उपयोग बढ्दै जाने हो भने नेतृत्वको गम्भीर अध्ययन, नीतिगत चिन्तन र योजना बनाउने कार्यमा नकारात्मक असर पुग्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यति मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालको असन्तुलित र अत्यधिक प्रभावले कार्यकारी भूमिका साँघुरिँदै जाँदा गम्भीर परिणाम निम्तिने खतरा पनि उत्तिकै छ । 

सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी उपयोग र अत्यधिक प्रयोगबीच भने तादात्म्यता मिलाउनु आवश्यक छ । किनकि, नेतृत्वकर्ता सामाजिक सञ्जालमा महत्त्वपूर्ण समय खर्चेर टोटल पेज रिच (टीआरपी) जस्ता मेट्रिक्समा आधारित ‘भाइरल’ सामग्री तयार गर्नमा व्यस्त हुन थालेका छन् । त्यसले उनीहरूको कार्यकारी जिम्मेवारीमै गम्भीर असर पार्ने अवस्था देखिँदै छ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले नीतिगत विषयमा सामूहिक रूपमा समन्वयात्मक पहलकदमी लिनुपर्ने बेलामा सामाजिक सञ्जालमा सतही राजनीतिक व्यंग्य, तुच्छ प्रतिक्रिया वा भावुक स्टाटसमा समय बिताएको देखिनु त्यसैको संकेत हो । यस्तो व्यवहारले गम्भीर नीति र शासन प्रक्रियालाई विस्थापित गर्ने सम्भावना रहन्छ । 

केही महिनायता प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत कार्यकारी भूमिकामा रहेका व्यक्तित्वका फेसबुक पोस्टहरूमा दीर्घकालीन नीतिगत विमर्श होइन कि राजनीतिक व्यंग्य र प्रतिक्रियाहरूले सार्वजनिक बहसलाई भावना र लोकप्रियतामा सीमित गर्दै लगेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा सक्रियता र ‘भाइरल’ हुन खोज्ने लहरले कार्यकारी भूमिकाको गम्भीरता र विश्वसनीयता घटाउन सक्छ । 

हाम्रो नेतृत्व सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता र सक्रियतामा मात्रै सीमित नरही सामाजिक सञ्जाललाई सार्वजनिक संवादको वैकल्पिक माध्यमका रूपमा उपयोग गर्दै आफ्नो मुख्य दायित्वमै केन्द्रित हुनु जरुरी छ । 

कार्यकारी नेतृत्वले सामाजिक सञ्जालमा हुने क्रियाकलापलाई व्यवस्थित र सीमित बनाउँदै आफ्नो प्राथमिकता राष्ट्रिय हित र शासकीय सुधारलाई बनाउनै पर्छ । अतः हरेक तहको कार्यकारी नेतृत्वले आफूलाई ‘भाइरल’ बनाउने होइन कि ‘विश्वसनीय’ र ‘जिम्मेवार’ नेतृत्वकर्ता बन्ने लक्ष्य र अर्जुनदृष्टिका साथ तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरे मात्रै आशातीत परिणाम प्राप्त हुनेछ । होइन, जिम्मेवारी बिर्सिएर ‘भाइरल कन्टेन्ट’ को विषय मात्रै बन्दै जाने हो भने त्यसको मूल्य चुकाउन अलि गाह्रै पर्ला कि !

टेकेन्द्र अधिकारी, विराटनगर

पाठक

Link copied successfully