कहाँ छ हाम्रो उपभोक्ता अदालत ?

असार २५, २०८२

पाठक पत्र

Where is our consumer court?

बिरामीले उचित उपचार नपाउने र पाए पनि लापरबाहीको सिकार हुनुपर्ने हाम्रो नियति नै बनेको छ । चिकित्सकको लापरबाहीका विरुद्ध न्याय खोज्दा चिकित्सकले सेवा बन्द गरेर जनतालाई थप दुःख दिने प्रवृत्तिले हाम्रो राज्य व्यवस्थाको असफलता छर्लङ्ग पारेको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाहीले बिरामीले ज्यान गुमाउने वा थप शारीरिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको तर मेडिकल काउन्सिल र उपभोक्ता अदालतबीचको समन्वय अभावले पीडितले न्याय पाउन नसकेको कटु यथार्थ छ । चिकित्सकको ‘दण्ड चर्को भयो’ भन्ने तर्क हास्यास्पद मात्र होइन, गैरजिम्मेवार पनि छ । बिरामीको जीवनसँग खेलवाड गर्ने चिकित्सकलाई कसरी उन्मुक्ति दिन सकिन्छ र ? अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिँदा सेवा बन्द गर्नु भनेको कानुनी राज्यको उपहास पनि हो । 

- प्रमोद पौडेल, काठमाडौं–३२, पेप्सीकोला

अस्पताल छन्, डाक्टर छन् तर उपचार सेवा उपलब्ध छैन । यो कस्तो अचम्म हो ? टिचिङ, वीर अस्पतालमा उपचारका लागि गएका कतिपय बिरामी अस्पतालको गेटबाट फर्केका छन्, यो उनीहरूप्रतिको अन्याय होइन ? जिल्ला जिल्लाबाट राजधानीमा राम्रो उपचार पाइन्छ भनेर आएका कतिपय बिरामीको यति बेला बिचल्ली भएको छ । यसको जिम्मा कसले लिने ? सरकार छ त कहाँ छ ? थाहा छैन ।

नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा यति बेला मुलुकभरका स्वास्थ्य संस्थामा इमर्जेन्सीबाहेकका सबै सेवा बन्द गरेर डाक्टरहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । डाक्टरले आन्दोलन किन गरे, त्यसको समाधान गर्नपट्टि सरकार लाग्नु पर्दैन ? अस्पताल बन्द भएपछि उपचारका लागि बिरामी कहाँ जाने ? राजधानीजस्तो महँगो सहरमा न त सर्वसुलभ बस्न पाइन्छ, न खाना खान नै । ऋण काडेर उपचार गर्न आएका बिरामी डाक्टरका अगाडि बिलौना गरिरहेका छन् । उनीहरूको बिलौना न डाक्टरले सुन्छन्, न त सरकारले नै । 

पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं 

पाठक

Link copied successfully