प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक, २०८०’ को दफा ८२ अन्तर्गत समावेश गरिएको उपदफा ४ र ५ सम्बन्धी प्रावधान अहिले गम्भीर विवादको विषय बनेको छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा यो प्रावधान निजामती सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने हेतुले समावेश गरिएको थियो । तर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दा यी दुई उपदफाबीच स्पष्ट विरोधाभास देखिनु केवल लापरबाही हो कि नियोजित त्रुटि ? अहिले बहसको कोण र चर्चा त्यतातिर सोझिएको छ । उपदफा ४ मा निजामती सेवाबाट अवकाश लिएर वा राजीनामा दिएर राजनीतिक नियुक्तिमा जाने व्यक्तिलाई निश्चित अवधिपछि मात्र सेवामा फर्किन दिने नयाँ व्यवस्था थपेको छ । तर यसपछि आउने उपदफा ५ (पहिलेको उपदफा ४) मा भने ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को सैद्धान्तिक अवधारणा जस्ताको तस्तै राखिएको छ । यी दुई उपदफाबीच भाषा, आशय र कार्यान्वयन सन्दर्भमा स्पष्ट रूपमा विरोधाभास देखिन्छ । यसले पारित विधेयक र विधिको आत्मा नै अस्पष्ट बनाइदिएको अवस्था छ । यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेकै बेला त्रुटि सच्याउने अवसर अझै बाँकी छ । अब राष्ट्रिय सभामार्फत विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ मा देखिएको विरोधाभास र अस्पष्टता हटाइनुपर्छ । अतः कानुन निर्माणको सर्वमान्य प्रक्रियाबाटै विधिको स्पष्टता, उद्देश्य र प्रभावकारिता कायम गरिनु नै अहिलेको सर्वोत्तम समाधान हुनेछ ।
– टेकेन्द्र अधिकारी, विराटनगर
