नेपाल सरकारले तीन वर्षअघिको विवादित हतियार खरिद ठेक्कालाई ब्युँताएर करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । २०७८ मा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको अभाव, कान्तिपुरको खुलासा र सार्वजनिक विरोधका कारण स्थगित भएको यो ठेक्का अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको आडमा पुनर्जीवित गर्न खोजिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा संकटमा छ र विपद् व्यवस्थापनको उपकरण अभाव छ तर सरकार भने घातक हतियार किन्न आतुर देखिन्छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले दंगा नियन्त्रणका लागि गैरघातक उपकरण जस्तै: रायट कन्ट्रोल गियर, अश्रुग्यास, रबर बुलेट, वाटर क्यानन, दमकल र उद्धार सामग्री माग गरेका थिए । तर, ती आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले पेस्तोल, सटगन र बारुदका गोलीमा अर्बौं खर्चिने निर्णय गरेको छ । यो जनताको रोटी, रोजगारी र सुरक्षाको मागप्रति गरिएको निर्मम उपेक्षा हो । यो प्रकरणले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
२०७८ मा तत्कालीन विपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीले यो ठेक्कालाई कमिसनको खेल भन्दै कडा विरोध गरेका थिए । तर, आज उनै प्रधानमन्त्री हुँदा त्यही विवादित योजनालाई निरन्तरता दिन खोज्नुले उनको राजनीतिक अवसरवाद र दोहोरो चरित्र पनि छर्लंग हुन्छ । यो कमिसनको निरन्तरता हो, जहाँ पात्र फेरिन्छन् तर प्रवृत्ति उस्तै रहन्छ । पुरानो ठेक्कालाई ब्युँताउन नियमावली संशोधन गर्नु र नयाँ प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्नुले भ्रष्टाचारको आशंकालाई बल पुग्छ । अब सोध्नैपर्छ— खाली पेटले बन्दुक बोकेर के गर्नू ? भोकले आक्रान्त जनताले बारुदको गर्जन होइन, रोटी र रोजगारी खोजिरहेका छन् । मुलुकलाई घातक हतियार होइन, उत्पादनशील रोजगारी, सीप, शिक्षा, स्वास्थ्य र विपद् व्यवस्थापनका उपकरण चाहिएको छ ।
सरकार जनताको आधारभूत आवश्यकतामा लगानी गर्नुको सट्टा बन्दुकको सौदाबाजीमा किन रमाइरहेको छ ? यो कदमले सरकारको प्राथमिकता मात्र होइन, लोकतान्त्रिक जवाफदेहितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । तसर्थ सरकारले आफ्नो सोच र नियत फेर्नु जरुरी छ ।
जनताले रोटी खोजेका छन्, गोली होइन । जनताको जीवनस्तर उकास्ने नीति र लगानी चाहिएको छ, न कि विवादास्पद ठेक्का र हतियारको ढेर । वास्तवमा खाली पेटभन्दा ठूलो कुनै बन्दुक हुँदैन । सरकारले जनताको भोक र आकांक्षालाई प्राथमिकता दिने बेला आएको छ ।
–सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
