काठमाडौँ — अहिले देशभरि असारे विकासले तीव्रता पाएको देख्दा मनमा अनेक प्रश्न उब्जिएका छन् । एकातर्फ मनसुनका बेला हिलाम्मे सडक र पानीले भरिएका खाल्डाखुल्डीका बीचमा धमाधम विकास निर्माणका कार्य भइरहेका छन् भने अर्कातर्फ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुँजीगत खर्च जसरी पनि सकाउनुपर्ने सरकारी प्रावधानको दबाब स्पष्ट देखिन्छ ।
अहिले देशभरि असारे विकासले तीव्रता पाएको देख्दा मनमा अनेक प्रश्न उब्जिएका छन् । एकातर्फ मनसुनका बेला हिलाम्मे सडक र पानीले भरिएका खाल्डाखुल्डीका बीचमा धमाधम विकास निर्माणका कार्य भइरहेका छन् भने अर्कातर्फ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुँजीगत खर्च जसरी पनि सकाउनुपर्ने सरकारी प्रावधानको दबाब स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो हतारोमा गरिने विकास निर्माण कति भरपर्दो, बलियो र टिकाउ होला भन्नेमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ ।
वर्षायाममा सडक कालोपत्र गर्ने, पुल बनाउने वा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्दा गुणस्तरहीन काम हुने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । पानीले भिज्ने माटो र हिलोमा गरिएका कामले वर्षा सकिनासाथ आफ्नो गुणस्तर गुमाउन थाल्छन् । परिणामतः बनेको केही महिनामै सडक भत्किने, पुलमा क्षति पुग्ने वा अन्य संरचना कमजोर हुने गर्दछन् । यसले एकातिर राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग हुन्छ भने अर्कोतिर जनताले सुविधाको सट्टा थप सास्ती भोग्नुपर्छ । सरकारी नियमअनुसार असार मसान्तभित्र पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा सकाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा योजनाको गुणस्तरभन्दा खर्च गर्ने हतारोलाई प्राथमिकता दिइन्छ । ठेकेदारलाई पनि हतारमा काम सक्ने दबाब हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूले गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने प्रचुर सम्भावना रहन्छ । के हाम्रो विकासको लक्ष्य ‘खर्च सकाउनु’ मात्र हो ? दीर्घकालीन विकास र दिगोपनलाई किन बेवास्ता गरिन्छ ? सरकारले यो प्रवृत्तिलाई तुरुन्तै सुधार्न आवश्यक छ । पुँजीगत खर्चलाई वर्षभरि समान रूपमा वितरण गर्ने र गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । अन्यथा, यस्तो असारे विकासले देशको प्रगतिमा होइन, केवल जनताको निराशा र राज्यको बर्बादीमा मात्र योगदान पुर्याउनेछ । विकासका नाममा भइरहेको यो हचुवा असारे विकास तुरुन्तै रोकौं ।
– प्रमोद पौडेल, काठमाडौं–३२, पेप्सीकोला
