कान्तिपुरमा बिहीबार प्रकाशित ‘कोही किन अनागरिक ?’ शीर्षकको समाचार पढ्दा मेरो मन भारी भयो, आँखा रसाए । सिरहाका मोतीराम सदा, सर्लाहीकी दसियादेवी सदा, पर्साका झुलन माझी र उर्मिलादेवीको कथा केवल समाचारको पानामा सीमित छैन, यो त हाम्रो देशको माटोमा जन्मिएर पनि पहिचानविहीन बनेका हजारौं नेपालीको रगत र आँसुले लेखिएको पीडा हो ।
यो समाचारले मेरो मनमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठायो– यो देश कसको हो ? किन यही माटोमा जन्मिएर, पसिना बगाएर, बाँच्नेहरूले पहिचान पाउन यति संघर्ष गर्नुपर्छ ? यो प्रश्न केवल मेरो मात्र होइन, हरेक संवेदनशील नेपालीको अन्तरमनमा उठेको चित्कार पनि हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले ‘गृह मन्त्रालय जाऊ’ भनेर फर्काउँछन् । तर गृह मन्त्रालय कहाँ छ ? कसरी पुग्ने ? अनपढ, गरिब र सीमान्तकृत समुदायका लागि यो प्रक्रिया एकदमै जटिल छ । रञ्जिता सदा र झुलन माझीले पटक–पटक प्रशासन धाए, तर नागरिकता पाएनन् । कारण एउटै छ– पुर्खासँगै नागरिकता छैन । यो कस्तो व्यवस्थापन हो, जसले आफ्नै नागरिकलाई आफ्नो अस्तित्वका लागि पटक–पटक अपमानित हुन बाध्य बनाउँछ ? जनप्रतिनिधिहरू चुनावताका गाउँ पुग्छन्, ‘नागरिकता बनाइदिन्छौं’ भन्छन्, तर ती वाचा खोक्रा साबित हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ– के नेता साँच्चै जनताको प्रतिनिधि हुन् त ? वा सत्ताको लालसामा मुग्ध केवल पदका व्यापारी ?
नागरिकताविहीनता कुनै साधारण प्रशासनिक समस्या होइन, यो गहिरो सामाजिक–आर्थिक असमानताको प्रतिबिम्ब पनि हो । दलित, मुसहर, माझी र भूमिहीन समुदाय समाजको सोपानमा तल छन् । उनीहरूको गरिबी, अशिक्षा र बहिष्करणले यो पीडादायी चक्रलाई निरन्तरता दिएको छ ।
दसियादेवी सदा र झुलन माझीले नागरिकताको अभावमा जग्गाको स्वामित्व गुमाए । उनीहरूका छोराछोरीले विद्यालय छोड्नुपर्यो, विदेशमा काम गर्न चाहँदा पासपोर्ट नबनी सपना अधुरै रह्यो । के यो देश केवल सम्पन्न र पहुँचवालाहरूका लागि मात्रै हो त ? नागरिकता नहुनु भनेको पहिचान नहुनु हो, र पहिचान नहुनु भनेको मानवअधिकारको हनन हो ।
नागरिकताविहीनताको समस्या प्रशासनिक वा कानुनी मात्र होइन, यो मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको संकट पनि हो । मोतीराम, दसियादेवी, झुलन, उर्मिलादेवीका आँसुले हाम्रो मौनतालाई प्रश्न गर्छन् । जबसम्म हरेक नेपालीले आफ्नो पहिचानको अधिकार प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म हाम्रो लोकतन्त्र अधुरो रहन्छ ।
–सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
०००
कान्तिपुरकर्मी दीपक सापकोटाले साँच्चै एक गम्भीर सामाजिक समस्या उजागर गरेका छन् । नागरिकताविहीनताको यथार्थ र मार्मिक चित्र उनको रिपोर्टिङमा झल्किएको छ । पुस्तौंदेखि नागरिकता नपाएर राज्यविहीनजस्तै जीवन जिउन बाध्य लाखौं नेपालीको, विशेषगरी तराई–मधेशका भूमिहीन, मुसहर र दलित समुदायको पीडालाई यस रिपोर्टिङमा सशक्त रूपमा उजागर गरिएको छ ।
‘राज्यको आँखामा अदृश्य’ बनेका यी नागरिकले आफ्नो पहिचानका लागि गरिरहेको संघर्ष र उनीहरूको दयनीय अवस्थाले धेरैलाई स्तब्ध बनाएको छ । नागरिकता विधेयक पास भए पनि, पुस्तौंदेखि नागरिकताविहीन र जन्मदर्ता नभएकाको समस्या यथावत् रहनु र सरकारी निकायबाटै ‘गृह मन्त्रालय जाऊ’ भन्दै फर्काइनुले राज्यको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
समस्यालाई प्रकाशमा ल्याएर सरोकारवाला निकाय र आमनागरिकको ध्यानाकर्षण गराएकामा कान्तिपुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद । अब राज्यले ढिलो नगरी नागरिकताविहीनताको समस्या शीघ्र र न्यायपूर्ण ढंगले समाधान गर्दै हरेक नेपालीलाई नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गरोस् ।
–प्रमोद पौडेल, काठमाडौं–३२, पेप्सीकोला
