जो–कोही स्वाभिमानी नेपालीलाई ‘कर्णालीका भान्सामा महाराष्ट्रको आलु, कानपुरको साग’ शीर्षक खबरले मर्माहत तुल्याएको हुनुपर्छ ।
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकास्थित उर्थुकी दिलसरा बुढाको वर्षायाममा आफ्नो ७ रोपनी जग्गामा उत्पादन भएको तरकारीबाट झन्डै २ लाख रुपैयाँको कारोबार भए पनि हिउँद र सुक्खायाममा भारतबाट आएको तरकारीमा निर्भर रहनुपर्ने भनाइले जुम्लाजस्तो चिरपरिचित जिल्लाको असफलता साबित भएको छ । सदरमुकाममै यो अवस्था छ भने, ग्रामीण भेगको हालत झन् कस्तो होला ?
रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका–३ की पम्फा बुढाको भोगाइ पनि दिलसराको भन्दा फरक छैन । उनलाई वर्षको अधिकांश समय भारतबाट आएको प्याज, लसुन, बन्दालगायत तरकारी नपकाई सुख छैन । दशकदेखि प्रदेश, स्थानीय सरकारले कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिनेजस्ता काममा बेवास्ता गरिरहँदा कर्णाली प्रदेशका सबैजसो जिल्ला भारतीय तरकारीमा निर्भर रहन बाध्य छन् ।
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म भारतबाट ९३ करोडको तरकारी भित्रिँदा कर्णालीबाट मात्र १७ करोडको कृषिजन्य वस्तु बाहिरिएको छ । उक्त अंकले कर्णालीका सबै जिल्ला ऊर्वर हुँदाहुँदै संघीय शासन प्रणाली सञ्चालन भएको १० वर्षमा कृषि क्षेत्र झन् ओरालो लागेको प्रमाणित गर्दैन र ?
कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा गाडी, प्लेन, हेलिकोप्टरबाट भारतीय तरकारीको ढुवानी हुन्छ भने विकट गाउँमा खच्चडबाट समेत पुर्याइने रहेछ । लामो दूरीबाट खर्चिलो ढुवानी गरेर गाउँगाउँ पुगेका भारतीय तरकारी स्थानीय तहमा उत्पादितको तुलनामा आधाभन्दा कम मूल्यमा बिक्री हुने गरेको सन्दर्भले हाम्रो निरीहता, अकर्मण्यता, कृषकमाथिको हेपाहा प्रवृत्ति उदांगो भएको छ ।
यता पहिलोपल्ट प्रांगारिक जिल्ला घोषणा गरिएको जुम्लाका सबै गाउँमा भारतीय तरकारीको थुप्रो लाग्ने गरेको दुःखद् अवस्थाबीच सरकारका जिम्मेवार पदधिकारी टुलुटुलु हेर्दै कृषि विकासका ठूला गफमा रमाइरहेका छन् । लाज पनि लजायो भनेको सायद यही होला । योभन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्छ ?
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं
