प्रतिनिधिसभाबाट हालै पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको ‘थपथाप’ अत्यन्त आपत्तिजनक छ । सर्वसम्मत पारित विधेयकमा दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्था गरी प्रशासनिक पदबाट अवकाश पाएपछि तत्काल राजनीतिक वा संवैधानिक नियुक्ति रोक्ने महत्त्वपूर्ण प्रावधान राखिएको थियो ।

तर प्रतिनिधिसभाबाट पारितभन्दा फरक ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा सरकारका अन्य नियुक्तिबाहेक’ भन्ने वाक्य थपेर विधेयक ल्याइएको छ । यो कार्य कानुनीभन्दा पनि नियतमाथिको प्रश्न हो । समितिले निर्णय नगरेको, छलफल नभएको शब्द कसरी विधेयकमा थपियो ? यस्ता कार्यले संसद्प्रति जनविश्वास घटाउने काम गर्छ । 

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी विवादास्पद व्यवस्थाका विषयमा आफ्ना धारणा राख्दै कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा ‘दोषी देखिए सजाय भोग्न तयार छु’ भनेका रहेछन् । यस प्रकरणमा मूल दोषी उनै हुन् । अब पनि ‘दोषी देखिए सजाय भोग्न तयार छु’ भनेर उनले छुट पाउनु हुँदैन । नेताहरूको आशीर्वाद छ भनेर छुटकारा दिइनु हुँदैन । विधेयकको दफा मिलाउने अधिकारीबाट कमजोरी भएको भनेर अब उनले उन्मुक्ति पाउने छैनन् । उनले त तुरुन्त राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ । समिति सभापति खतिवडाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवले दिएको सल्लाह र कानुनी प्रक्रियाका रूपमा जतिसुकै व्याख्या गरे पनि जनता र सरोकारवालाले यसमा उठाएका प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । विशेष गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा भएको अनियमितताको आरोप गम्भीर प्रकृतिको छ । जनताले यसलाई ‘बदमासी’ भनेर बुझ्नु स्वाभाविकै हो ।