नेपालको निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर उत्पन्न विवादले कर्मचारीतन्त्रको स्वार्थकेन्द्रित प्रवृत्ति र विधायिकी प्रक्रियाको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ ।

यो केवल कानुनी अस्पष्टता होइन, बरु कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको योजनाबद्ध बद्मासी पनि हो । 

विशेष गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको शंकास्पद भूमिकाले यो जालझेलको गम्भीरता र कर्मचारीतन्त्रको जरैदेखि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । ‘कुलिङ अफ पिरियड’, जसले निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति लिनबाट रोक लगाउँछ, सुशासन र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण औजार हो । तर, समितिको सर्वसम्मत निर्णय दफा ८२ (४) लाई दफा ८२ (५) (क) मा थपिएको परस्परविरोधी प्रावधानले निष्प्रभावी बनाएको छ, जसले संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिलाई छुट दिएको छ । यो जालझेलमा खतिवडाको भूमिका अत्यन्त शंकास्पद छ । समितिको सहमतिविपरीत परस्परविरोधी प्रावधान थपिनुमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको सांसदहरू हृदयराम थानी, हितराज पाण्डे र प्रकाश अधिकारीले आरोप लगाएका छन् । 

समिति सभापति खतिवडाले अन्तिम बैठक नराखी सांसदहरूलाई विश्वासमा लिएर प्रतिवेदन तयार गर्ने आश्वासन दिए पनि परस्परविरोधी प्रावधान थपिएको खुलासा भएको छ । उनले सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई दोष देखाए पनि उनी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्दैनन् । सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग खतिवडाको बारम्बार छलफल र उनीहरूको दबाबमा यो हेरफेर भएको आशंका व्यक्त गरेका छन् । यो कार्यले खतिवडाको नियत र समितिको स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

यो प्रकरण कर्मचारीतन्त्रको बदनियत र अस्वस्थ गठजोडको परिणाम पनि हो । सांसदहरूले मुख्यसचिव र सचिवहरूले सामूहिक राजीनामाको धम्की दिएर यो प्रावधान निष्प्रभावी बनाउन दबाब दिएको बताएका छन् । पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले यस्ता कार्यलाई ‘कर्मचारीतन्त्रको बद्मासी’ को संज्ञा दिँदै विगतमा पनि यस्तै हेरफेर भएको उल्लेख गरेका छन् ।