प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती विधेयक प्रतिवेदन पारित गर्दा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को सन्दर्भमा जे सहमति गरेको थियो, आइतबार सदनबाट पारित हुँदा भने फरक परेको छ ।
लामो समयसम्म पेचिलो बनेको विषयलाई समितिले जुन शब्द र मर्मका साथ टुंग्याएको थियो, त्यसमा तलमाथि पर्नु भनेको प्रक्रिया र नियत दुवैमाथि खोट देखिनु हो । प्रतिवेदन लेखापढी गर्न कर्मचारी सदनमा पठाउने सभापति र दफादफा पढेर हुन्छ वा हुन्न भन्ने जिम्मेवारी बोकेका सांसदको निष्ठा र योग्यतामाथि पनि अब प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला आएको छ ।
समितिमा भएको सहमतिभन्दा फरक प्रतिवेदन सदनमा कसरी गयो ? परस्परविरोधी प्रावधान कसले कुन चरणमा थप्यो भन्ने कुरा झन् गम्भीर छ । सांसदलाई झुक्काउन माहिर खेलाडीले जनतालाई झुक्काउन के बाँकी राख्थे र ?
सधैं आफूले मात्र अवसर पाउनुपर्ने र अरूले अवसर नै पाउनु हुँदैन भन्ने सोच राख्ने कर्मचारी र समिति सभापति एवं मन्त्री नै मिलेपछि कसको के लाग्छ र ? जब मुख्यसचिव र सचिवहरू नै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन दबाब दिन लस्कर लागेर हिँड्छन् भने यस्ता कर्मचारीले देश र जनताका लागि काम गर्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? हाम्रा कर्मचारीलाई उमेर हुन्जेल जसरी भए पनि पैसा नै कमाउनुपरेको जो छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं
