प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा शक्तिशाली शासकीय सुधार आयोग गठन गरिएको पनि दुई महिना नाघिसकेको छ । वैशाख ८ मा यसको गठन गरिएको थियो ।
यसबीचमा आयोगले के काम गर्यो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । आयोगले गरेको काम कसैले सुइँकोसम्म पाएजस्तो लागेन । १५ सदस्यीय आयोगमा पदेन ८ बाहेक ६ सदस्य प्रधानमन्त्रीले मनोनीत गर्नै बाँकी छ ।
आयोगको पहिलो बैठक झन्डै दुई महिनापछि असार ५ मा बसेको थियो । यस्तो आयोगले के काम गर्ला भनेर पत्याउने ? यस्तै पारा हो भने के जनताले सुशासनको प्रत्याभूत गर्न पाउलान् ? एउटा आयोगलाई समेत पूर्णता दिन नसक्ने मुलुकको प्रधानमन्त्रीबाट हामीले बढी के अपेक्षा गर्ने ?
सायद त्यसैले पनि वर्तमान अवस्थामा राज्यप्रति नै नागरिकको विश्वास घट्दै गएको छ । दलहरूकै कारण गणतन्त्रमाथि धावा बोल्ने काम भइरहेको छ । कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा समस्या जस्ताको तस्तै छ ।
राजनीतिक संरक्षणमा ठुल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड भएका छन् । तिनलाई कारबाही गर्न सरकार निरीहजस्तो देखिएको छ । जनताको काम चुस्त–दुरुस्त बनाउने उद्घोष गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा शक्तिशाली सुशासन आयोग गठन गरेका प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेको बहानाबाजी अब के गर्ने हुन् कुन्नि !
‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार हुन पनि दिन्नँ’ भनेर शपथ खाएर प्रधानमन्त्री बनेका ओली अहिले के कुरामा अलमलिएका छन्, पत्तै छैन ! प्रधानमन्त्रीको अहिलेको चाला ‘कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ जस्तो भइरहेको छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं
