काठमाडौँ — सुशासनका लागि मुख्यतः तीनवटा कुरा चाहिन्छ– जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सहभागिता । हाम्रो देशमा जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक हिसाबले राजनीतिमा त सहभागिता भयो, कसैलाई पनि नछुटाइकन । तर यो अन्ततः भ्रष्टाचारमा मात्रै सहभागिता गराएजस्तो भयो । जवाफदेहिता र पारदर्शिता कतै पनि भएन ।
सुशासनका लागि मुख्यतः तीनवटा कुरा चाहिन्छ– जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सहभागिता । हाम्रो देशमा जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक हिसाबले राजनीतिमा त सहभागिता भयो, कसैलाई पनि नछुटाइकन । तर यो अन्ततः भ्रष्टाचारमा मात्रै सहभागिता गराएजस्तो भयो । जवाफदेहिता र पारदर्शिता कतै पनि भएन ।
साँच्चै सुशासन कायम गर्न चाहने हो भने सरकारका मुख्य तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको इच्छाशक्ति नै पर्याप्त हुन्छ । ती सही बाटोमा हिँड्ने हो भने हरेक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र विभिन्न थरीका अदालत सबै सही हुने थिए ।
तरसदाचार, सुशासन र मितव्ययिता कायम गर्ने सरकारी चाहना हुनुको साटो जसरी पनि भ्रष्टाचार, कुशासन र विलासिता कायम गर्ने अघोषित महत्त्वाकांक्षा भएकैकारण जनताले दुःख पाइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा देशको दुर्नाम भइरहेछ । त्यसैको भद्दा स्वरूप पछिल्लो समयमा स्वयं प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘शक्तिशाली सुशासन आयोग’ गठन गर्नु पनि हो ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ओखलढुंगा
