काठमाडौँ — कान्तिपुर दैनिकमा शुक्रबार प्रकाशित ‘उपप्राध्यापक परीक्षामा माग संख्याको एकतिहाइ मात्र उत्तीर्ण’ शीर्षकको समाचारले नेपालको उच्च शिक्षाको गहिरो संकटलाई उजागर गरेको छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा शुक्रबार प्रकाशित ‘उपप्राध्यापक परीक्षामा माग संख्याको एकतिहाइ मात्र उत्तीर्ण’ शीर्षकको समाचारले नेपालको उच्च शिक्षाको गहिरो संकटलाई उजागर गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगद्वारा लिइएको लिखित परीक्षामा खासगरी व्यवस्थापन, शिक्षा, कानुन, मानविकी, विज्ञान, इन्जिनियरिङ संकायको नतिजा साँच्चै निराशाजनक आएको छ । मागअनुसार योग्य उम्मेदवार उत्तीर्ण नहुनु सामान्य प्रशासनिक समस्या मात्र होइन, समग्र शैक्षिक प्रणालीको संस्थागत असफलताको प्रतिबिम्ब पनि हो ।
समाचारमा उल्लेख भएअनुसार २ सय ७५ जना उपप्राध्यापक पदपूर्ति गर्न लिइएको परीक्षामा केवल ९१ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । कतिपय विषयमा एक जना उम्मेदवारसमेत उत्तीर्ण नहुनु र आरक्षित कोटासमेत खाली जानु भनेको गम्भीर र सोचनीय विषय हो । त्यति मात्र होइन, इतिहास, कानुन, कम्प्युटर एप्लिकेसन, परामर्श मनोविज्ञान, खेलविज्ञानजस्ता विषयमा सहभागी हुनेमध्ये एक जनाले पनि न्यूनतम योग्यता हासिल गर्न नसक्नु भनेको शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको बौद्धिक क्षयीकरणको ज्वलन्त दृष्टान्त हो ।
तर विडम्बना के छ भने यति गम्भीर असफलतालाई सेवा आयोगका पदाधिकारीले ‘पढाइ कमजोर भयो’, ‘परीक्षा ढिला भयो’, ‘आशावादी विद्यार्थी पलायन भए’ भनेर अति सामान्यीकरण गरेर कमीकमजोरीलाई ढाकछोप गरिरहेका छन् । आंशिक रूपमा यो तर्क सत्य भए पनि यसले व्यवस्थापनको असफलता र संरचनागत समस्याको गहिराइलाई उदाङ्गो पारिदिएको छ । यदि पाँच वर्षअघि गरिएको विज्ञापनको परीक्षा सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा थुप्रै योग्य उम्मेदवार अन्य अवसरतर्फ लाग्न बाध्य भए भन्ने कुरा स्वाभाविकै मान्न सकिएला । तर त्यो दोष प्रतिस्पर्धी योग्य उम्मेदवारको होइन । बरु सेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालनमा गरेको आश्चर्यलाग्दो विलम्बको परिणाम हो ।
यदि हामी अझै ब्युँझिएनौं भने शिक्षण पेसा सम्मानको क्षेत्र होइन, बेरोजगारीको विकल्पमात्र बन्ने खतरा छ । तसर्थ उपप्राध्यापकको लिखित परीक्षामा निराशाजनक परिणामको समाचार समस्त शैक्षिक क्षेत्रका सरोकारवालालाई सोच्न बाध्य पार्ने स्पष्ट चेतावनी पनि हो । समयमै गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर सुधार नगर्ने हो भने नेपालको उच्च शिक्षामा सम्भावनाको ढोका बन्द हुन सक्छ ।
–टेकेन्द्र अधिकारी, विराटनगर
